रत्नागिरी : रत्नागिरी शहर पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका गुन्ह्यात सुमारे चार वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात खितपत पडलेल्या साहिल अजमल काळसेकर याला अखेर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सत्र न्यायाधीश व्ही. वाय. जाधव यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३६-अ मधील वैधानिक तरतुदींचा आधार घेत बुधवारी, ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी काळसेकरचा जामीन अर्ज मंजूर केला. आरोप असलेल्या गुन्ह्यातील विहित शिक्षेचा निम्म्याहून अधिक कालावधी त्याने कोठडीतच व्यतीत केल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
रत्नागिरी शहर पोलीस ठाण्यात संशयित आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३, ३३२, ५०४ आणि ५०६ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, तो ७ ऑगस्ट २०२२ पासून सातत्याने न्यायालयीन कोठडीत आहे. या खटल्यातील कलम ३५३ व ३३२ या मुख्य गुन्ह्यांसाठी कमाल पाच वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. काळसेकरने या कमाल शिक्षेच्या निम्म्यापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात काढल्याने कलम ४३६-अ मधील तरतूद त्याच्यासाठी निर्णायक ठरली. यापूर्वी त्याने पुरसीस (Exh. ४७) दाखल करून या तरतुदीनुसार हक्क बजावण्यास नकार दिला होता; दुसऱ्या एका प्रकरणात झालेली शिक्षा हे त्यामागील कारण असू शकते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आता त्याने हक्क मागितल्याने त्यावर अनुकूल विचार केला. खटल्यास झालेल्या विलंबाचे खापर केवळ सरकार पक्षावर फोडता येणार नाही असा युक्तिवाद सरकारी अभियोक्त्यांनी केला असला, तरी आरोपीमुळे झालेल्या त्रुटींविषयी कोणतेही ठोस पुरावे वा कथन समोर न आल्याने हा कालावधी स्थानबद्धतेच्या गणनेतून वगळता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
या सुनावणीत संशयित आरोपीच्या वतीने ॲड. यू. यू. मुळ्ये यांनी तर राज्य शासनातर्फे सहायक सरकारी अभियोक्ता ए. ए. फणसेकर यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक बंधपत्रावर काळसेकरची मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. तसेच सुटकेच्या तारखेपासून चार आठवड्यांच्या आत तितक्याच रकमेचे एक किंवा दोन सक्षम जामीनदार सादर करणे त्याच्यावर बंधनकारक करण्यात आले असून, तसे न झाल्यास अटींचा भंग मानून राज्य सरकार जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज करू शकेल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
