दापोली : राज्यात यंदा पावसाचे अत्यल्प आणि असमान वितरण झाल्यामुळे मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ, सोलापूर, अहिल्यानगरसह बहुतांश भागांतील खरीप पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असून शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, संकटात सापडलेल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील बुडालेल्या उत्पादन खर्चाची भरपाई म्हणून थेट डीबीटी (DBT) पद्धतीने हेक्टरी ५० हजार रुपयांचे विशेष पॅकेज द्यावे, तसेच आगामी रब्बी हंगामासाठी बियाणे व रासायनिक खतांचा मोफत पुरवठा करावा, अशी आग्रही मागणी भारतीय किसान संघाने केली आहे. यासंदर्भात भारतीय किसान संघ, दापोली तालुका व रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून असलेले विविध मागण्यांचे निवेदन दापोलीचे तहसीलदार यांच्यामार्फत प्रशासनाला सादर करण्यात आले.
खरीप हंगामासाठी जमीन मशागत, बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, सिंचन, फवारणी आणि यंत्रसामग्रीवर शेतकऱ्यांनी केलेला सर्व खर्च उत्पादन न मिळाल्यामुळे पाण्यात गेला असून पुढील हंगामासाठी त्यांच्याकडे कसलेही खेळते भांडवल शिल्लक राहिलेले नाही. केवळ पारंपरिक निकषांनुसार मिळणारी नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी पुरेशी ठरणार नसल्याचे स्पष्ट करत, रब्बीची पेरणी हुकण्यापूर्वी गावागावांत मोफत बियाणे, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आणि खते उपलब्ध करून द्यावीत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेत वेळ न घालवता पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि पीक विम्याची भरपाई तातडीने पूर्ण करून बळीराजाच्या बँक खात्यावर वर्ग करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांची परतफेड क्षमता पूर्णतः संपुष्टात आल्यामुळे कर्जमाफीच्या निकषात न बसणाऱ्या कर्जांच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती द्यावी, पीक कर्जांचे पुनर्गठन करून आगामी रब्बी हंगामासाठी नवीन कर्ज उपलब्ध करावे आणि पीक कर्जावरील व्याज आकारणी काही काळ थांबवावी, असा आग्रह किसान संघाने धरला आहे. शिवाय, कर्जमाफी योजनेतील प्रोत्साहन अनुदानाची दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम नियमित व थकीत शेतकऱ्यांना देण्याची प्रक्रिया कासवगतीने सुरू असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत ही मोहीम गतिमान करण्याचे आवाहन करण्यात आले. दुष्काळाची भीषणता लक्षात घेऊन पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा, बहुवार्षिक फळबागांसाठी धरणातील पाण्याचे आरक्षण, शेतीला प्रथम प्राधान्य दिल्यानंतरच उद्योगांना पाणी देणे, तसेच नदी-नाले खोलीकरण आणि जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर सुरू करण्याची गरज निवेदनात अधोरेखित करण्यात आली. सण-उत्सवाच्या काळात अनावृष्टीने होरपळलेला शेतकरी केवळ सहानुभूतीचा नव्हे, तर परिणामकारक व तातडीच्या आर्थिक मदतीचा हक्कदार असल्याचे सांगत शासनाने वेळ न दवडता दिलासादायक निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी भारतीय किसान संघाने लावून धरली आहे.
