मुंबई-गोवा महामार्गावरील खारपाडा टोलवसुलीविरोधात जनआक्रोश समितीची उच्च न्यायालयात धाव; जनहित याचिका करणार दाखल 

पनवेल : मुंबई–गोवा महामार्गावरील पळस्पे ते कासू मार्गाचे काम पूर्ण झाले नसतानाही सुरू असलेली खारपाडा टोलवसुली बंद करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई–गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीच्या वतीने गुरुवारी (१७ सप्टेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात येणार आहे. अपूर्ण रस्ता, सुरक्षेचा अभाव आणि वाहतुकीच्या समस्यांकडे लक्ष वेधत समितीने न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई–गोवा महामार्गाच्या पळस्पे ते कासू या मार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसतानाही खारपाडा टोल नाका सुरू करण्यात आल्याचा दावा समितीने केला आहे. रस्त्यावरील अपूर्ण कामे, खड्डे, ठिगळे, अपुरे सुरक्षा उपाय तसेच वाहतुकीच्या समस्यांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे रस्त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत टोलवसुली बंद करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या मागणीसाठी समितीच्या वतीने २५ ते ३१ मे २०२६ दरम्यान खारपाडा टोल प्लाझावर आंदोलन करण्यात आले होते. आंदोलनानंतर ३१ मे रोजी टोल नाका बंद करण्यात आला आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) प्रादेशिक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. मात्र, या बैठकीत ठोस तोडगा निघाला नसल्याचे समितीने म्हटले आहे. त्यानंतर १ जूनपासून पुन्हा टोलवसुली सुरू करण्यात आली.

महामार्ग पूर्ण झाल्याचे प्रशासनाकडून करण्यात येणारे दावे आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावरील परिस्थिती यामध्ये तफावत असल्याचा आरोपही समितीने केला आहे. रस्त्याची अपूर्ण कामे, खड्डे, ठिगळे आणि अपुरे रस्ता सुरक्षा उपाय याबाबत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात येणार आहे.

महामार्गाचे काम पूर्ण होईपर्यंत खारपाडा टोलवसुली तात्काळ बंद करावी, रस्त्याचे काम व सुरक्षा उपाय तसेच टोलवसुलीच्या कायदेशीरतेची स्वतंत्र चौकशी करावी, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना पूर्ण कराव्यात आणि टोलवसुलीबाबत पारदर्शक माहिती जनतेसमोर ठेवावी, या प्रमुख मागण्या समितीने केल्या आहेत.

मुंबई–गोवा महामार्ग हा कोकणातील नागरिकांसाठी आणि दररोज प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी महत्त्वाचा मार्ग आहे. या पार्श्वभूमीवर खारपाडा टोलवसुली आणि महामार्गाच्या कामाचा मुद्दा न्यायालयात नेण्याचा निर्णय जनआक्रोश समितीने घेतला आहे. १७ सप्टेंबर रोजी दाखल होणाऱ्या जनहित याचिकेत टोलवसुली बंद करण्यासह महामार्गाचे काम सुरक्षित आणि पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात येणार आहे.