चिपळूण : शहरात भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे नागरिकांची सुरक्षितता धोक्यात आली असतानाच, प्रशासकीय राजवट संपून लोकनियुक्त नगरपरिषद सत्तेत आल्यानंतरही ही गंभीर समस्या मार्गी लागलेली नाही. नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारींचा पाढा वाचला जात असतानाही पालिका प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याने चिपळूणकरांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
गतवर्षी शहरात भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी मोहीम पूर्णपणे ठप्प झाल्याची बाब चव्हाट्यावर आली होती. या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या ॲनिमल बर्थ कंट्रोल अर्थात ‘एबीसी’ सेंटरची अपुरी क्षमता आणि उपलब्धतेचा प्रश्नही त्यावेळी ऐरणीवर आला होता. तत्कालीन प्रशासकीय कारभाराच्या काळात गाजलेला हा प्रश्न आता लोकनियुक्त नगरपरिषद सत्तेवर आल्यानंतर सुटेल अशी अपेक्षा चिपळूणकरांना होती; परंतु वर्ष उलटून गेले तरी परिस्थितीत काडीमात्र बदल झालेला नसून समस्या जैसे थे आहे.
शहरातील रस्त्यांवर भटकणाऱ्या श्वानांमुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी, रेबीज प्रतिबंधक लसीकरणाची व्यापक मोहीम आणि आजारी अथवा जखमी जनावरांवर तातडीने उपचार करणारी प्रभावी वैद्यकीय यंत्रणा उभी राहणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, या मूलभूत उपाययोजनांसाठी आवश्यक पायाभूत यंत्रणेचा चिपळूण पालिकेकडे पूर्णपणे अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दुसरीकडे, या समस्येवर केवळ तक्रारींचा सूर न लावता समाजातील श्वानप्रेमींनीही पुढे येत जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज व्यक्त होत आहे. आर्थिक आणि आवश्यक साधने उपलब्ध असलेल्या प्राणीप्रेमींनी भटक्या श्वानांना दत्तक घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले जात आहे. यासाठी नगरपरिषदेने इच्छुक दत्तक पालकांची अधिकृत नोंदणी करावी आणि दत्तक दिल्या जाणाऱ्या श्वानांचे आरोग्य, लसीकरण तसेच नसबंदीच्या नोंदी उपलब्ध करून देत पारदर्शक पद्धतीने दत्तक मोहीम राबवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. अर्थात, दत्तकविधान हा केवळ एक पूरक मार्ग ठरू शकतो; शहरातील उर्वरित सर्व भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण, लसीकरण आणि नागरिकांच्या सुरक्षेची सर्वंकष व्यवस्था उभारण्याच्या मूळ जबाबदारीपासून नगरपरिषदेला पळ काढता येणार नाही.
काही ठिकाणी भटक्या श्वानांच्या गळ्यात लाकडी दांडे बांधून त्यांना चावण्यापासून रोखल्याचा दावा केला जातो; परंतु अशा पद्धतींची परिणामकारकता, मानवी सुरक्षितता आणि मुक्या प्राण्यांना होणारी संभाव्य इजा यांचाही संवेदनशीलतेने विचार होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आता नगरपरिषदेने स्वतःची भूमिका स्पष्ट करत सुसज्ज एबीसी सेंटरची उपलब्धता, नियोजनबद्ध नसबंदी मोहीम, रेबीज लसीकरणाची व्याप्ती आणि नागरिकांच्या दैनंदिन तक्रारींचे तात्काळ निवारण यासाठी एक ठोस कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा, तसेच त्याच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घ्यावा, अशी एकमुखी मागणी शहरवासीयांमधून केली जात आहे.
