दिल्ली: महागड्या कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने वाहन क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये मोठे बदल करत सरकारने १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ वाहनांना अधिकृत मंजुरी दिली आहे. अनेक प्रमुख कार उत्पादक कंपन्या १०० टक्के (E100) इथेनॉलवर चालणारी वाहने बाजारात आणत असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आगामी काळात इंधनावरील खर्चात कपात होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने उत्सर्जनाशी संबंधित नियमावली अपडेट करताना आता E85 या इंधन प्रकारासोबत E100 चा समावेश अधिकृत मानकांमध्ये केला आहे. यामुळे आता वाहन उत्पादक कंपन्यांना शंभर टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या गाड्यांचे उत्पादन, चाचणी आणि प्रमाणीकरण करणे कायदेशीररीत्या शक्य होणार आहे.
पेट्रोलला पर्याय म्हणून इथेनॉलचा वापर वाढवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. १०० टक्के इथेनॉल (E100) आणि ८५ टक्के इथेनॉल मिश्रित इंधनावर (E85) चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांसाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियमांत बदल करण्यात आले आहेत. E100 हे जवळपास १०० टक्के इथेनॉल असलेले इंधन आहे, तर E85 मध्ये ८५ टक्के इथेनॉल आणि १५ टक्के पेट्रोल असते. इथेनॉल प्रामुख्याने ऊस आणि मका यांसारख्या कृषी स्रोतांपासून तयार केले जाते. फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांची रचना वेगवेगळ्या प्रमाणातील पेट्रोल आणि इथेनॉल मिश्रणावर चालण्यासाठी केली जाते.
सरकारच्या या निर्णयाचा अर्थ सर्व पेट्रोल गाड्या आता इथेनॉलवर चालतील, असा नाही. सामान्य पेट्रोल किंवा E20 इंधनासाठी तयार केलेल्या वाहनांमध्ये थेट E85 किंवा E100 वापरता येणार नाही. त्यासाठी वाहनाची रचना संबंधित इंधनाला अनुरूप असणे आणि आवश्यक प्रमाणन मिळणे गरजेचे आहे. भारताला इंधनाच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करावी लागते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढवणे आणि अधिक इथेनॉल वापरणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देणे, हा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहे. इथेनॉलच्या वापरामुळे काही प्रकारचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होऊ शकते. नव्या नियमांमुळे वाहन उत्पादकांना E100 आणि E85 इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
