रत्नागिरी: रत्नागिरीच्या जगप्रसिद्ध हापूस आंब्याला थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी आणि आंबा निर्यातीतील किचकट अडचणी कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी कृषी विभाग व लोकप्रतिनिधींच्या वतीने लवकरच विशेष ‘मँगोनेट’ नोंदणी मार्गदर्शन मोहीम राबवली जाणार आहे. या महत्त्वपूर्ण मोहिमेची अधिकृत घोषणा जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती महेश नाटेकर यांनी केली आहे. नुकतीच जिल्ह्यातील प्रमुख लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीअंतर्गत कार्यरत असलेल्या अद्ययावत आंबा निर्यात केंद्राला भेट देऊन तेथील यंत्रणांचा सविस्तर अभ्यास केला. या संयुक्त अभ्यास दौऱ्यानंतर जिल्ह्यातील हजारो आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना जागतिक पातळीवर हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्याचा आणि त्यांच्या समस्यांवर एकत्रितपणे ठोस तोडगा काढण्याचा निर्धार करण्यात आला.
वाशी येथील अभ्यास दौऱ्यादरम्यान लोकप्रतिनिधींनी परदेशात, विशेषतः युरोप आणि आखाती देशांमध्ये आंबा पाठवण्यासाठी अनिवार्य असलेल्या विविध तांत्रिक व भौतिक प्रक्रियांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यामध्ये आंब्याची शास्त्रोक्त प्रतवारी, स्वच्छता, आधुनिक पॅकिंग पद्धती, योग्य तापमान नियंत्रित साठवणूक तसेच अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘व्हेपर हिट ट्रीटमेंट’ आणि ‘इरॅडिएशन’ या तांत्रिक प्रक्रियांची माहिती तज्ज्ञांकडून समजून घेण्यात आली. निर्यात केंद्राचे व्यवस्थापक अनिमेष पाटील व त्यांच्या तांत्रिक पथकासोबत झालेल्या विशेष बैठकीत परदेशातील आंब्याची वाढती मागणी आणि तेथील कडक निकषांवर सविस्तर चर्चा झाली. या धर्तीवर स्थानिक पातळीवरच शेतकऱ्यांना सर्व आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आखण्यात आले आहे.
या विशेष अभ्यास दौऱ्यात कृषी सभापती महेश नाटेकर यांच्या समवेत गुहागर पंचायत समितीचे सभापती प्रणव पोळेकर, प्रवीण पांचाळ, राजापूर पंचायत समितीच्या सभापती नंदिनी कदम, संगमेश्वर पंचायत समितीच्या सभापती शर्वरी वेळ्ळे, चिपळूण पंचायत समितीचे सभापती सूर्यकांत खेतले, दापोलीचे कृषी सभापती उन्मेश राजे, जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद निवळकर, कृषी अधिकारी अभिजित गडदे यांच्यासह जिल्ह्यातील शेतकरी प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. लवकरच सुरू होणाऱ्या या व्यापक ‘मँगोनेट’ नोंदणी मोहिमेमुळे स्थानिक बागायतदारांना जागतिक निर्यातीचे निकष पूर्ण करणे सहज शक्य होणार असून, परदेशी व्यापाऱ्यांशी थेट संपर्क साधण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे. कृषी विभाग आणि लोकप्रतिनिधींच्या या संयुक्त प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यातील हापूस निर्यातीला नवी गती मिळून बागायतदारांचे अर्थकारण अधिक बळकट होणार आहे.
