रत्नागिरी : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर उपाययोजना हाती घ्याव्यात, तसेच जिल्ह्यातील उर्वरित सहा तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ठामपणे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली. जिल्ह्यात पिण्याचे पाणी, शेती, जनावरे तसेच उद्योगांसाठी आवश्यक पाण्याची उपलब्धता कायम राहावी, यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाणीटंचाई व पीक परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी घेतला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राजापूर-लांजा मतदारसंघाचे आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
शासनाने यापूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर, संगमेश्वर आणि रत्नागिरी या तीन तालुक्यांना दुष्काळसदृश म्हणून जाहीर केले आहे. मात्र, यंदा जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ २६४१ मिलिमीटर पाऊस झाला असून बहुतांश तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत ६० ते ६५ टक्केच पाऊस झाल्याचे प्रशासनाच्या आढाव्यात समोर आले आहे. पुढील तीन दिवसांत पावसाची शक्यता नसल्याने पावसाची तूट आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर उर्वरित सहा तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करावा, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्य सचिवांकडे सादर करण्यात येणार आहे. मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री महोदयांकडे हा विषय स्वतः मांडणार असल्याचे डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळग्रस्त भागासाठी शासनाकडून लागू करण्यात येणाऱ्या सवलतींची अंमलबजावणी जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. यामध्ये जमिनीच्या महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती, ७.५ एचपीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषी पंपांचे वीजबिल माफ करणे, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रोजगार उपलब्ध करून देणे तसेच शालेय विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
दरम्यान, आगामी काळातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वनराई बंधारे तसेच सिमेंट आणि मातीच्या पोत्यांपासून तात्पुरते बंधारे उभारण्यात येणार असून, येत्या १५ दिवसांत एकाच दिवशी तब्बल दोन हजार बंधारे उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात सुमारे सहा हजार वनराई व कच्चे बंधारे उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय कायमस्वरूपी मंजूर असलेल्या बंधाऱ्यांच्या निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून कार्यारंभ आदेश देण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळसदृश परिस्थितीमध्ये शासकीय पातळीवरील अनावश्यक खर्चाला आळा घालण्यासाठीही डॉ. सामंत यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. प्रशासकीय बैठकांमध्ये काजू, बदाम, पिस्ते यांसारखे ड्रायफ्रूट्स देण्याची प्रथा पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, हा निर्णय केवळ दुष्काळाच्या कालावधीपुरता मर्यादित न ठेवता कायमस्वरूपी लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच मंत्री, आमदार किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सत्कारासाठी शाल आणि पुष्पगुच्छ देण्याची पद्धतही बंद करण्यात आली आहे.
जिल्हा नियोजन समिती किंवा अन्य शासकीय बैठकीनंतर आयोजित करण्यात येणाऱ्या भोजनावळींमध्येही अनावश्यक खर्च टाळून शेतकऱ्यांच्या घराप्रमाणे साधे जेवण ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करताना प्रशासनाने काटकसर, संवेदनशीलता आणि परिणामकारक उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे. जिल्ह्यातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी, जनावरांना चारा-पाणी आणि उद्योगांना आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेने पूर्ण क्षमतेने काम करावे, असे आवाहन पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी केले.
