दापोली/विशेष प्रतिनिधी: दापोली शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या काझी रहमान काझी इसा या वक्फ संस्थेची सुमारे ६२१ गुंठे मौल्यवान जमीन बेकायदेशीरपणे लाटून तिची परस्पर कोट्यवधी रुपयांना विक्री केल्याचे गंभीर प्रकरण उघडकीस आले आहे. धार्मिक व सार्वजनिक हितासाठी दान दिलेल्या या जमिनीवर सत्ताधारी राजकीय नेत्याने स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी बेकायदेशीर प्लॉटिंग करून गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने संबंधित नेत्यासह तब्बल ४४ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या कारवाईमुळे दापोलीच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
दापोली अर्बन सायन्स कॉलेजनजीक असलेली ही मोक्याची जागा मूळ मालक काझी रहमान काझी इसा यांनी १४ सप्टेंबर १८९७ रोजी मृत्युपत्राद्वारे मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक, शैक्षणिक आणि वैद्यकीय वापरासाठी वक्फ केली होती. त्यानंतर १९५५-५६ मध्ये या संस्थेची सार्वजनिक ट्रस्ट म्हणून नोंदणी झाली. दरम्यान, १९९५ मध्ये वक्फ कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर नियमानुसार ही जागा वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत येणे बंधनकारक होते. तरीही दापोली परिसरातील एका वजनदार सत्ताधारी राजकीय नेत्याने आपल्या नातेवाईक आणि निकटवर्तीयांना हाताशी धरून, धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिकाराचा गैरवापर करत कागदोपत्री गुंतागुंत निर्माण करून ही जागा अत्यंत कवडीमोल भावाने स्वतःच्या नियंत्रणात घेतली.
त्यानंतर मागील काही वर्षांत या नेत्याने जमिनीचे हस्तांतरण स्वतःच्या नावे करून घेतले. मूळ प्रचलित ‘उदयनगर’ या परिसराचे नाव बदलून आपल्या भागीदाराच्या नावे ‘भाऊ मोहिते नगर’ असे अनधिकृतपणे नामकरण करण्यात आले आणि स्थानिक नगरपंचायतीकडून संगनमताने प्लॉटिंगच्या परवानग्या मिळवून कोट्यवधी रुपयांना प्लॉटची विक्री करण्यात आली. या संपूर्ण बेकायदेशीर व्यवहाराकडे संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी राजकीय दबावापोटी डोळेझाक केल्याचा आरोप होत आहे.
स्थानिक सजग सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या गैरव्यवहाराची कागदपत्रे वक्फ बोर्डाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर बोर्डाने याची अत्यंत गंभीर दखल घेतली. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या नोंदणीनुसार (क्र. MSBW/RTG/२८४/२०२५) वक्फ कायद्याच्या कलम ५१ आणि ५६ चे उल्लंघन करून ही मालमत्ता हडपल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बोर्डाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही वक्फ मालमत्तेची विक्री, गहाण किंवा ताबा घेणे कायद्यान्वये पूर्णतः बेकायदेशीर असून, कलम ५२-अ नुसार अशा कृत्यासाठी दोन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सदर जमीन वक्फच्या ताब्यात का घेण्यात येऊ नये आणि संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे का दाखल करण्यात येऊ नयेत, याबाबत ७ दिवसांच्या आत खुलासा करण्याचे आदेश वक्फ बोर्डाने दिले आहेत. नोटीस बजावण्यात आलेल्यांमध्ये संबंधित ट्रस्टचे माजी विश्वस्त, विकासक मे. बाळ लँड डेव्हलपर्स आणि प्लॉट खरेदी करणाऱ्या ४४ हून अधिक व्यक्तींचा समावेश आहे. आगामी काळात नोटीस मिळालेल्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या सत्ताधारी पक्षातील वजनदार मंडळींकडून हे प्रकरण दडपण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा शहरात सुरू असून, राजकीय आशीर्वादाने बळकावलेल्या सर्व जमिनींची सखोल चौकशी व्हावी, अशी तीव्र मागणी दापोलीतील नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे.
