सीईटी सेल, एमपीएससीसह एनटीएच्या परीक्षा एकाच छताखाली; गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाचे मोठे पाऊल
मुंबई : राज्यभरात वर्षभर पार पडणाऱ्या विविध प्रवेश तसेच स्पर्धा परीक्षांसाठी लाखो विद्यार्थ्यांना दूरच्या शहरांत किंवा जिल्ह्याबाहेर धाव घ्यावी लागते. विद्यार्थ्यांची ही वणवण कायमची संपवण्यासाठी आणि परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी सेल) तब्बल २० हजार सुसज्ज परीक्षा केंद्रांचे भव्य सामायिक जाळे उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण आणि विकास आयोगा’च्या (माहेड) बैठकीत या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे.
सध्या राज्यात महसूल विभागनिहाय सुमारे ७ हजार २०० परीक्षा केंद्रे उपलब्ध असून, ही संख्या थेट २० हजारांवर नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार ही केंद्रे केवळ महसूल विभागापुरती मर्यादित न ठेवता थेट जिल्हा स्तरावर विकसित केली जातील, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या घराजवळच परीक्षा केंद्र मिळणे शक्य होणार आहे, अशी माहिती या बैठकीत उपस्थित असलेले आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिली. या केंद्रांच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारच्या ताब्यातील इमारती आणि जमिनींचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे.
या सर्वसमावेशक केंद्रांचा वापर केवळ सीईटी सेलच्या ७३ हून अधिक अभ्यासक्रमांसाठी होणाऱ्या २० प्रवेश परीक्षांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग’ (एमपीएससी) आणि ‘राष्ट्रीय परीक्षा संस्था’ (एनटीए) यांच्या सर्व लेखी तसेच संगणकाधारित परीक्षांसाठी हे जाळे वर्षभर उपलब्ध राहील. यामुळे एनटीएच्या जेईई (मुख्य), नीट, सीयूईटी, नेट यांसह एमपीएससीच्या गट १, २ आणि ३ च्या परीक्षांसाठी दरवेळी नव्या केंद्रांचा शोध घेण्याची आणि स्वतंत्र व्यवस्था उभारण्याची कसरत थांबणार आहे.
प्रस्तावित सर्व केंद्रे अद्ययावत संगणकीय प्रणाली आणि वातानुकूलित यंत्रणेने सज्ज असतील. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसोबत येणाऱ्या पालकांसाठी स्वतंत्र प्रतीक्षा कक्ष आणि मूलभूत सोयीसुविधांची चोख व्यवस्था केली जाईल. या कायमस्वरूपी व सुरक्षित पायाभूत सुविधांमुळे परीक्षांमधील गैरव्यवस्थापन, गोंधळ आणि गैरप्रकारांना कायमचा पूर्णविराम मिळेल, असा विश्वास सीईटी सेलचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी व्यक्त केला असून या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव लवकरच शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.
