मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमधील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत न आलेल्या केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांना धान्याऐवजी दिली जाणारी थेट रोख अनुदानाची रक्कम आता ‘महाडीबीटी २.०’ या एकात्मिक प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड, बीड, धाराशिव, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशीम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा या जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी जानेवारी २०२३ पासून दरमहा प्रतिलाभार्थी १५० रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली होती, तर २० जून २०२४ च्या शासन परिपत्रकानुसार एप्रिल २०२४ पासून ही रक्कम वाढवून प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती १७० रुपये करण्यात आली आहे. पूर्वी ही रक्कम प्रथम संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या खात्यात वर्ग होऊन नंतर तिथून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पाठविली जात असल्याने निधी मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या; मात्र आता ही मधली प्रशासकीय कडी पूर्णपणे संपुष्टात आणल्याने एका क्लिकवर थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्यासाठी हे अनुदान प्रामुख्याने कुटुंबातील महिला कुटुंबप्रमुखाच्या आधारशी संलग्न बँक खात्यात वर्ग केले जाईल आणि ती उपलब्ध नसल्यास अथवा तिचे खाते जोडलेले नसल्यास कुटुंबातील अन्य पात्र सदस्याच्या आधार संलग्न खात्याचा पर्याय वापरला जाईल, ज्यासाठी शिधापत्रिकेवरील सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक प्रणालीशी जोडण्यासह प्रत्येकाची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, दरवर्षी किमान आधारभूत किमतीत होणाऱ्या वाढीनुसार लाभार्थ्यांच्या या रोख अनुदानात वेळोवेळी सुधारणा करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे.
