रत्नागिरीतील नऊही तालुके दुष्काळसदृश घोषित करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा
पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण अकादमी, एमपीएससी-यूपीएससी मार्गदर्शन केंद्र उभारणार; श्रमदानातून १० हजार वनराई बंधारे बांधण्याचा निर्णय
रत्नागिरी : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देतानाच युवकांसाठी रोजगार आणि स्पर्धा परीक्षांच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण अकादमी तसेच एमपीएससी-यूपीएससी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रत्नागिरी जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यासाठी शासनाकडे तातडीने पाठपुरावा करण्यात येणार असून, त्यापूर्वी जिल्ह्यात सरसकट पंचनामे करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. दुष्काळाच्या संभाव्य परिस्थितीवर मात करण्यासाठी श्रमदानातून १० हजार वनराई बंधारे उभारण्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती उद्योग तथा पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली.
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत मागील आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या संपूर्ण निधीच्या खर्चाला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या ४४१.४३ कोटी रुपयांच्या निधीचा मार्च २०२६ अखेर १०० टक्के विनियोग झाल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेच्या ४०६ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती घटकाचे ३४ कोटी रुपये आणि आदिवासी घटकाचे १.४३ कोटी रुपये अशा एकूण ४४१.४३ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी जिल्ह्याला ४७४.५५ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर झाली असून, त्यापैकी आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या २८४.७३ कोटी रुपयांच्या निधीतून विविध यंत्रणांना निधीवाटप आणि विकासकामांच्या प्रगतीचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन अधिकारी निवास यादव यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या कामकाजाची माहिती समितीसमोर मांडली.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीबाबत पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी विशेष निर्देश दिले. जिल्ह्यातील नऊही तालुके दुष्काळग्रस्त परिस्थिती म्हणून जाहीर व्हावेत यासाठी शासनाकडे पत्र पाठवून पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यापूर्वी सर्व तालुक्यांमध्ये सरसकट पंचनामे करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी श्रमदानाच्या माध्यमातून १० हजार वनराई बंधारे बांधण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे.
कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन दुष्काळाच्या उपाययोजनांमध्ये केवळ भातशेतीपुरता विचार न करता फळबागा आणि अन्य कृषी क्षेत्राचाही विचार करण्याची गरज खासदार नारायण राणे यांनी बैठकीत व्यक्त केली. येणाऱ्या काळातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन आतापासूनच नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. कोकाकोला, गोवा शिपयार्ड, डिफेन्स शिपयार्ड, सेमीकंडक्टर तसेच भाताच्या पिकापासून गॅस निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांसह विविध उद्योग जिल्ह्यात सुरू होत असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले. यूपीएससी आणि एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यात स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राची आवश्यकता असून, जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून हे केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र अकादमी उभारण्याचीही कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
मराठी भाषा भवनांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या साहित्य संग्रहालयासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. देशातील विविध भाषांमधील साहित्य या संग्रहालयात उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, जगभरातून येणाऱ्या अभ्यासकांसाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरेल, अशी माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली.
सिंधुरत्न योजना पुन्हा सुरू झाल्याबद्दल पालकमंत्र्यांनी शासनाचे अभिनंदन केले. या योजनेमध्ये कृषी, क्रीडा आणि आरोग्य या विषयांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, नैसर्गिक आपत्तींसाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या निधीतून साकव दुरुस्तीसारखी कामे करता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जलजीवन मिशनअंतर्गत नळपाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर पुढील आठवड्यात स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार आहे.
दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या शिक्षकांच्या प्रश्नावरही बैठकीत चर्चा झाली. ३३ ते ३५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या आणि सुरुवातीच्या काळात अनेक किलोमीटर पायी प्रवास करून दुर्गम भागातील शाळांमध्ये सेवा बजावलेल्या शिक्षकांचे प्रथम समुपदेशन करण्यात यावे आणि त्यानंतरच नवीन उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत विचार करावा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी ई-पिक पाहणी नोंदणीसंदर्भात नेटवर्क नसलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला. अशा ठिकाणी ऑफलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध असून, याबाबत लेखी स्वरूपात निर्देश देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. भूमिगत केबल टाकताना चांगले रस्ते खोदण्यात आले असून, त्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत किंवा नगरपरिषदेची परवानगी घेण्यात आली नसल्याच्या तक्रारींचाही त्यांनी आढावा घेतला. संबंधित यंत्रणांनी रस्त्यांची दुरुस्ती करून देणे किंवा त्याची भरपाई करणे आवश्यक असून, याबाबत जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आढावा घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
या बैठकीस खासदार नारायण राणे, खासदार सुनील तटकरे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार भास्कर जाधव, शेखर निकम, प्रमोद जठार, अनिकेत तटकरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्यासह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत खासदार सुनील तटकरे, आमदार भास्कर जाधव, शेखर निकम, प्रमोद जठार, अनिकेत तटकरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सामंत तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे यांनी विविध विषयांवर आपले मुद्दे मांडले.
