मुंबई : महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाचा (एसटी) संपूर्ण ताफा २०३७ पर्यंत १०० टक्के इलेक्ट्रिक करण्याचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प शासनाने सोडला आहे. सद्यस्थितीत एसटीच्या ताफ्यात दाखल होत असलेल्या सुमारे ५ हजार डिझेल बसेस या अखेरच्या डिझेल बसेस ठरणार असून, यापुढे केवळ पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बसेसचाच समावेश केला जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. एसटी मुख्यालयात नुकत्याच पार पडलेल्या ३१२ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी संचालक मंडळाचे सर्व सदस्य आणि महामंडळाचे विविध खातेप्रमुख उपस्थित होते.
सध्या एसटीच्या ताफ्यात जवळपास १४ हजार बसेस कार्यरत असून त्यापैकी केवळ १ हजार १०० बसेस इलेक्ट्रिक स्वरूपातील आहेत. नियमानुसार वयोमर्यादा संपलेल्या ताफ्यातील सुमारे ५ हजार जुन्या डिझेल बसेस टप्प्याटप्प्याने मोडीत (स्क्रॅप) काढल्या जाणार आहेत. याशिवाय, सात ते आठ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या चांगल्या स्थितीतील जुन्या डिझेल बसेसचे २०२७ पासून थेट इलेक्ट्रिक बसेसमध्ये रूपांतर करण्याची विशेष मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. सामान्यतः डिझेल बसेसचे आयुर्मान सुमारे १५ वर्षे असते, तर ई-बसेसचे आयुष्य २० वर्षे असल्याने महामंडळाला या वाहनांचा प्रदीर्घ काळ लाभ घेता येईल. या निर्णयामुळे महामंडळाचे डिझेलवरील परावलंबित्व संपुष्टात येऊन इंधन खर्चात कोट्यवधी रुपयांची बचत साध्य होणार आहे.
विद्युत बसेसच्या वाढत्या संख्येचा विचार करून आवश्यक चार्जिंग स्टेशन्स, वीज पुरवठा आणि पूरक तांत्रिक पायाभूत सुविधांची उभारणी समांतरपणे वेगाने सुरू करण्यात आली आहे. डेपोनिहाय नियोजन आखून बसेसची खरेदी आणि चार्जिंग यंत्रणेची निर्मिती एकाच वेळी पूर्ण केली जाईल. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात धावणारी पारंपरिक लालपरी भविष्यात हरित महाराष्ट्राची ‘ई-लालपरी’ म्हणून ओळखली जाईल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच, देशातील सर्वात आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतुकीचे आदर्श मॉडेल म्हणून एसटीची नवी ओळख निर्माण करण्यासाठी ही नियोजनबद्ध पावले उचलली जात असल्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
