मुंबई : शेतीची धुरा प्रत्यक्ष खांद्यावर वाहणाऱ्या मात्र सातबाऱ्यावर नाव नसल्याने शासकीय लाभांपासून वंचित राहणाऱ्या राज्यातील लाखो महिलांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शेतीच्या सातबाऱ्यावर अधिकृत नोंद नसली तरी प्रत्यक्ष शेती अथवा शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना आता ‘शेतकरी प्रमाणपत्र’ दिले जाणार असून, यासाठी स्वतंत्र शेतकरी प्रमाणपत्र पोर्टल सुरू करण्यात आल्याची घोषणा कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शेतीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या महिलांना आता कृषी विभागाच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ मिळण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. देशात जमिनीची मालकी प्रामुख्याने पुरुषांकडे असल्याने प्रत्यक्ष राबणाऱ्या महिलांसमोर कागदपत्रांची उभी राहणारी तांत्रिक अडचण या प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून कायमची दूर होणार आहे.
राज्यात गेल्या महिन्याभरापासून पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीवर बोलताना कृषीमंत्र्यांनी सांगितले की, मराठवाड्यासह अनेक भागांत दुष्काळसदृश स्थिती ओढवल्याने शेतकरी वर्ग मोठ्या चिंतेत आहे. शेतकरी अडचणीत सापडला असून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कृषी आणि महसूल विभागाकडून सविस्तर अहवाल मागवला जात आहे. आपण स्वतः पाच ते सहा जिल्ह्यांचा प्रत्यक्ष दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेणार असून, जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारण्याबाबतही शासन सकारात्मक विचार करेल. तसेच पशुधन आणि दुग्ध व्यवसायाच्या संदर्भात दिवाळीच्या सुमारास ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यासोबतच राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेसाठी सुमारे ४० हजार ८८५ कोटी रुपयांची आवश्यकता असून, नियमित कर्ज परतफेडीपोटी मिळणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या अनुदानाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे, पावसाच्या खंडामुळे निर्माण झालेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांचा असंतोष उफाळून आला असून लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी जोरदार रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. हा कोरडा दुष्काळ राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करावा, शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची तातडीची नुकसानभरपाई द्यावी, संपूर्ण कर्जमाफी लागू करावी आणि पीकविमा योजनेतील वगळलेल्या अटी-शर्ती पुन्हा समाविष्ट कराव्यात, अशा आक्रमक मागण्या करत आंदोलकांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे दुष्काळी संकटाच्या छायेत असलेल्या बळीराजाला सावरण्यासाठी आता सरकारकडून तात्काळ मदतीची पावले उचलली जाणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
