उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या मागणीची शासनाकडून तातडीने दखल
मुंबई : कोकणची ओळख असलेल्या हापूस आंब्यासह महाराष्ट्रातील प्रमुख आंबा जातींची ई-पीक पाहणीमध्ये स्वतंत्रपणे नोंद होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्याचे उद्योग, गुंतवणूक व सेवा तसेच मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केलेल्या मागणीची शासनाने तातडीने दखल घेत यासंबंधीचे पत्र जारी केले आहे.
चालू वर्षी शासनामार्फत DCS अॅपद्वारे ई-पीक पाहणी करण्यात येत आहे. मात्र, या अॅपमध्ये आंबा पिकाची नोंद करताना हापूस, केशर, रत्ना, सिंधु, पायरी यासारख्या प्रमुख जाती स्वतंत्रपणे उपलब्ध नव्हत्या. परिणामी, प्रत्यक्ष शेतात असलेल्या आंबा पिकाची अचूक नोंद करणे सहायकांना शक्य होत नव्हते. कोकणची ओळख हापूस आंब्यामुळे असूनही त्याचाच अॅपमध्ये समावेश नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना होती.
डॉ. उदय सामंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला मुद्दा
ही बाब लक्षात घेऊन डॉ. सामंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रश्न ठामपणे उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी निदर्शनास आणले की, ई-पीक पाहणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अॅपमध्ये “कोकण रुची” या नावाने पर्याय दिसत असल्याने, इतर आंबा जाती तसेच कोकणातील अन्य फळपिकांचे सर्वेक्षण प्रत्यक्षात होत नव्हते. या मागणीची दखल घेत शासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार DCS अॅपमध्ये पुढील बाबींचा समावेश करण्याची सूचना करण्यात आली आहे:
महाराष्ट्रातील प्रमुख आंबा जाती – हापूस, केशर, रत्ना, सिंधु, पायरी
काजू, नारळ व सुपारी या फळपिकांच्या सर्व जाती
ई-पीक पाहणी करताना आवश्यक पर्याय निवडण्याची सोय
शेतकऱ्यांना होणारा फायदा
या निर्णयामुळे आंबा, काजू, नारळ व सुपारी बागायतदारांच्या पिकांची अचूक नोंद सातबारा उताऱ्यावर होण्यास मदत होईल. पीक नुकसानभरपाई, पीक विमा, शासकीय योजनांचे लाभ तसेच नियोजनासाठी विश्वासार्ह आकडेवारी उपलब्ध होण्यासही हातभार लागेल.
“हापूस ही कोकणची शान आहे आणि कोकणातील बागायतदार हा या भागाच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. आपल्या पिकाची योग्य आणि स्वतंत्र नोंद व्हावी, ही शेतकऱ्यांची रास्त अपेक्षा होती. मंत्रिमंडळ बैठकीत मी ही मागणी केल्यानंतर शासनाने त्याची तातडीने दखल घेतली, याचे मला समाधान आहे. यामुळे कोकणातील फळबागायतदारांना न्याय मिळेल आणि ई-पीक पाहणी अधिक अचूक व पारदर्शक होईल,” अशी प्रतिक्रिया डॉ. सामंत यांनी व्यक्त केली.
कोकणातील आंबा बागायतदार, शेतकरी संघटना व संबंधित संस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
