मुंबई: निवडणूक आयोगाची संशयास्पद कार्यपद्धती आणि मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षणावरून (एसआयआर) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी थेट रस्त्यावर उतरण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एसआयआर आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी या दोन्ही प्रमुख नेत्यांनी ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईत एका संयुक्त जाहीर आघाडीची आणि भव्य जनमोर्चाची अधिकृत घोषणा केली आहे. एसआयआरच्या माध्यमातून मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर बदल केले जात असून त्यामुळे मतदारांच्या लोकशाही हक्कांवर गदा येत असल्याचा गंभीर आरोप दोन्ही पक्षांनी केला आहे. या मोर्चाचे निश्चित ठिकाण आणि वेळ अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नसली, तरी या आंदोलनाच्या माध्यमातून एसआयआरच्या प्रक्रियेवर सार्वजनिकरित्या थेट प्रश्न उपस्थित करण्याचा स्पष्ट निर्धार आयोजकांनी व्यक्त केला आहे.
हा लढा कोणत्याही एका विशिष्ट पक्षापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण लोकशाहीच्या रक्षणाचा असल्याने राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी आणि नागरिकांनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे खुले आवाहन दोन्ही नेत्यांनी केले आहे. यापूर्वीच राज ठाकरे यांनी एसआयआर प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्याची आणि मतदार यादीतील सर्व अनियमिततांची सखोल चौकशी करण्याची ठाम मागणी केली होती. आगामी ४ ऑक्टोबरचा हा मोर्चा मनसे आणि शिवसेना (यूबीटी) यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित होत असला, तरी इतर विरोधी पक्षांशी संवाद साधून या लढ्याला एका विराट जनआंदोलनाचे स्वरूप देण्याचे नियोजन सुरू आहे; मात्र या आघाडीत कोणते पक्ष औपचारिकपणे सहभागी होणार, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षांच्या वाढत्या आरोपांवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट करत खुलासा केला आहे. एसआयआरशी संबंधित सर्व आदेश व निर्णय संपूर्ण आयोगाच्या एकमुखाने आणि पूर्ण मान्यतेनेच घेतले जात असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. अहवालांमध्ये निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदवल्याचा उल्लेख समोर आला असला, तरी आयुक्तांमधील चर्चेदरम्यान भिन्न मते असणे हा संस्थात्मक प्रक्रियेचा नैसर्गिक भाग असून अशा अंतर्गत मतभेदांमुळे अंतिम निर्णयांच्या वैधतेवर कोणताही परिणाम होत नाही, असा निर्वाळा आयोगाने दिला आहे.
