मुंबई: असुरक्षित बालकांना संस्थात्मक देखभाली ऐवजी कुटुंब आणि समुदायाधारित पर्याय उपलब्ध करून देत ‘प्रत्येक बालकाला कुटुंबाचा अधिकार आहे’ या तत्वावर बाल संरक्षण व्यवस्था बळकट करण्यास महाराष्ट्र प्राधान्य देत आहे.
फॉस्टर केअर, दत्तक प्रक्रिया आणि आफ्टर केअर अधिक सक्षम करण्याबरोबरच केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण पोर्टल आणि मिशन वात्सल्य यांची सांगड घालून प्रत्येक प्रकरणाचा प्रभावी पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे मत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयातर्फे नवी दिल्ली येथे आयोजित दोन दिवसीय विभागीय शिखर परिषदेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्यातील प्रभावी उपक्रमांचे सादरीकरण केले.
असुरक्षित असलेल्या बालकांसाठी संरक्षण यंत्रणा बळकट करणे, पालकत्व संगोपन, दत्तकविधान आणि पश्चात्य संगोपन या महाराष्ट्र राबवत असलेल्या विविध योजनांची माहिती त्यांनी दिली.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, अनाथ मुलांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये लागू केलेल्या एक टक्का समांतर आरक्षणातून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत १ हजार ६० मुलांना शासकीय नोकरी मिळाली आहे. यामध्ये वर्ग एक मधील ४, वर्ग दोन मधील ६८, वर्ग तीन मधील ९७४ आणि वर्ग चार मधील १४ उमेदवारांचा समावेश आहे. राज्याने या कालावधीपर्यंत सुमारे १२ हजार ४४३ अनाथ प्रमाणपत्रांचे वितरण केले आहे.
अनाथ मुलांच्या उच्च व तंत्रशिक्षणाचा तसेच परीक्षा शुल्काचा संपूर्ण खर्च राज्य शासन उचलत आहे. याबाबत १७ जुलै २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णयाचा ९९ हून अधिक विद्यार्थ्यांना थेट लाभ मिळाला आहे. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेतून सुमारे दोन लाख मुलांना दरमहा २ हजार २५० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे, अशी माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजनेत महिला व बालविकासासाठी राखीव असलेल्या तीन टक्के निधीपैकी प्रत्येकी एक टक्का निधी पायाभूत सुविधा, अंगणवाड्या आणि बालकांच्या थेट कल्याणकारी उपक्रमांसाठी वापरला जात आहे. झोपडपट्ट्या आणि रस्त्यावरील भिक्षेकरी बालकांसाठी २०२४-२५ मध्ये राबवलेल्या ‘फिरते पथक’ पथदर्शी प्रकल्पातून सुमारे १० हजार मुलांपर्यंत पोहोचण्यात आले. त्यापैकी तीन हजार मुलांना नियमित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला असून हा उपक्रम राज्यातील ३९ हून अधिक महानगरपालिकांमध्ये विस्तारित करण्यात येत आहे.
दत्तक प्रक्रियेसाठी सुमारे २० ते २५ हजार अर्जदार नोंदणीकृत असले, तरी बहुतांश पालक एक ते दोन वर्षांखालील बालकांना दत्तक घेण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे अधिक वयाच्या मुलांची दत्तक प्रक्रिया संथ होते. बालकांना दत्तक प्रक्रियेसाठी कायदेशीरदृष्ट्या मुक्त घोषित करण्यात होणारा विलंब, फॉस्टर कुटुंबांची मर्यादित उपलब्धता आणि वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षण, रोजगार, निवारा व कौशल्य विकासासाठी आवश्यक असलेल्या निरंतर सहाय्याची कमतरता ही प्रमुख आव्हाने असल्याचे मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर ‘कारा’सोबत समन्वय साधून राज्य आणि विभागीय स्तरावर दत्तक प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण, मुले १८ वर्षांची होण्याच्या किमान १२ महिने आधी आफ्टरकेअर व स्वावलंबनाचे नियोजन तसेच सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू, एसएए आणि कारा यांच्यातील समन्वय वाढवून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली.
कोणतीही योजना यशस्वी होण्यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रिकरण होणे गरजेचे आहे. जास्तीत जास्त शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रादेशिक स्तरावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सर्व अधिकार देणे गरजेचे आहे.
अंगणवाडी केंद्रांचे नवे स्वरूप, बाल संरक्षण यंत्रणा बळकट करणे, महिलांची सुरक्षितता आणि महिला सक्षमीकरण या चार प्रमुख विषयांवर परिषदेत विचारमंथन झाले. ‘मिशन सक्षम अंगणवाडी व पोषण २.०’, ‘मिशन शक्ती’ आणि ‘मिशन वात्सल्य’ यांच्या अंमलबजावणीचाही आढावा घेण्यात आला. विविध राज्यांतील प्रभावी पद्धती, अंमलबजावणीतील अडचणी आणि व्यवहार्य उपायांवरील विचारमंथन महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला.
