चिपळूण (प्रतिनिधी) : शहराच्या शतकोत्तर सामाजिक आणि राजकीय प्रवासाची मूक साक्षीदार ठरलेली चिपळूण नगरपरिषदेची ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक ‘शेंगदाणा इमारत’ लवकरच भुईसपाट होणार असून या वास्तूच्या आता केवळ आठवणीच शिल्लक राहणार आहेत. या जागेवर उभारल्या जाणाऱ्या अद्ययावत प्रशासकीय संकुलासाठी जुनी वास्तू पाडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, सध्याचा पालिका कारभार तात्पुरत्या स्वरूपात इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र आणि बाळासाहेब ठाकरे शॉपिंग सेंटरमध्ये स्थलांतरित करण्यात येत आहे. जुनी इमारत पाडण्यासाठी प्रशासनाला सहा निविदा प्राप्त झाल्या असून येत्या दोन दिवसांत अंतिम ठेकेदाराची निश्चिती होणार आहे. त्यानंतर पाडकामास गती दिली जाईल, तर दुसरीकडे प्रस्तावित नव्या इमारतीचे काम आधीच एका कंपनीला बहाल करण्यात आल्याने ही जागा मोकळी होताच नव्या बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे.
ब्रिटिश राजवटीत १६ डिसेंबर १८७६ रोजी चिपळूण नगरपरिषदेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली होती. प्रारंभी बापटआळीतील स्वर्गीय डिंगणकर यांच्या घरातून पालिकेची सूत्रे हलवली गेली, तर नगराध्यक्षपदाची धुरा तत्कालीन प्रतिष्ठीत शेतकरी व जमीनदार रंगोपंत नाना पत्की यांनी सांभाळली. त्यानंतर जुना भैरी देवस्थान समोरील जागेत काही काळ कामकाज चालल्यानंतर, अखेर १९४० मध्ये अवघ्या ६५ हजार रुपये खर्चात एक मजबूत वास्तू उभारण्यात आली. त्या काळात शहरात शेंगदाण्याचा व्यापार मोठ्या प्रमाणावर चालत असल्याने आणि या व्यापारातून जमा झालेल्या करातून ही वास्तू उभी राहिल्याने तिला लोकभाषेत ‘शेंगदाणा इमारत’ असे नाव पडले. वाढत्या विस्तारामुळे शेजारी बांधलेली नवी इमारत काही महिन्यांपूर्वी धोकादायक ठरल्याने पाडली गेली, परिणामी कारभार पुन्हा जुन्याच वास्तूत सुरू होता. आता याच मूळ जागेवर आधुनिक प्रशासकीय इमारतीसाठी शासनाकडे १२ कोटी ४७ लाखांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता; त्यास मंजुरी मिळून ११ कोटींचा निधी मंजूर झाला असून त्यापैकी २ कोटी ७५ लाख रुपये नगरपरिषदेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.
दरम्यान, इमारतीच्या ऐतिहासिक कोरीव दगडांच्या जतनावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. पाडकाम करताना हे दुर्मिळ कोरीव दगड सुरक्षित ठेवून नव्या इमारतीत त्यांना मानाचे स्थान देण्याचा ठराव पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमुखाने मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, सध्याच्या ई-निविदेनुसार दगड, लोखंड आणि पत्र्यांसह सर्व साहित्य ठेकेदाराच्याच घशात जाणार असल्याचे उघड झाले आहे. या पाडकामातून प्रशासनाला ३ लाख ६१ हजार रुपये महसूल मिळणे अपेक्षित असताना, बाजारात लाखो रुपयांचे मोल असणाऱ्या या ऐतिहासिक कोरीव दगडांच्या जतनाचा पालिकेला नेमका विसर कसा पडला, असा तीव्र सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
