मुंबई: रत्नागिरी जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या भीषण पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जिल्ह्याला दुष्काळग्रस्त घोषित करून बळीराजाला तातडीने दिलासा द्यावा, अशी ठाम मागणी आमदार प्रमोद जठार यांनी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे. शासनाने केवळ तीन तालुक्यांपुरतीच ही घोषणा मर्यादित न ठेवता संपूर्ण जिल्ह्याचा यात समावेश करावा, या मागणीसाठी त्यांनी मंत्रालयात महसूलमंत्र्यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.
जिल्ह्यातील आंबा आणि काजू बागायतदार सध्या अत्यंत बिकट संकटातून जात असून, फळबागांच्या झालेल्या मोठ्या नुकसानीपोटी शासनाने थेट आणि तातडीची आर्थिक मदत जाहीर करावी, याकडे आमदार जठार यांनी लक्ष वेधले. यासोबतच शासकीय नियमांच्या चौकटीत नुकसानभरपाई निश्चित करताना ‘पोटखराबा’ क्षेत्राचाही त्यात समावेश करण्यात यावा, जेणेकरून एकाही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना दुष्काळाच्या काळात आधार देण्यासाठी जिल्ह्यातील १०० टक्के पात्र लाभार्थ्यांना रेशनवरील अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत करावा आणि रोहयो (मनरेगा) कामांना गती देण्यासाठी जाचक ठरत असलेली जिओटॅगिंगची अट तात्काळ शिथिल अथवा रद्द करावी, या मागण्यांवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोकणातील या गंभीर स्थितीची दखल घेत निवेदनातील मागण्यांवर शासन सकारात्मक विचार करून लवकरच योग्य निर्णय घेईल, असा विश्वास दिला. दरम्यान, रत्नागिरीतील शेतकरी, कष्टकरी आणि बागायतदारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा लढा सुरूच राहील आणि शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा करून दुष्काळग्रस्त जनतेला न्याय मिळवून दिला जाईल, असा निर्धार आमदार प्रमोद जठार यांनी यावेळी व्यक्त केला.
