मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध प्रलंबित मागण्यांवरून राज्यभरात आक्रमक झालेल्या स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर अत्यंत सकारात्मक आणि महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश प्रमुख मागण्या तत्त्वतः मान्य करत एमपीएससी परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच घेण्याची आणि आजवरचे सर्व विक्रम मोडणारी महाभरती करण्याची ग्वाही दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या या ठोस आश्वासनानंतर स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती आणि विद्यार्थ्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी पुण्यात पुकारलेले राज्यव्यापी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे, अशी अधिकृत माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून (सीएमओ) देण्यात आली.
बैठकीदरम्यान एमपीएससीचे अध्यक्ष व सदस्यांवर कारवाई करण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीवर कायदेशीर बाजू मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, एमपीएससी अध्यक्ष हे संवैधानिक पद असल्याने त्यांना थेट हटवण्याचा अधिकार राज्य शासन अथवा राज्यपालांना नसून तो केवळ राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने आहे. तरीही विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा मान राखून संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार पूर्व व विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्यांची तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी केली जाईल आणि त्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील योग्य पावले उचलली जातील. याशिवाय एमपीएससी सचिवांची तत्काळ बदली करण्याचे आदेशही देण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांशी सविस्तर चर्चा केल्याशिवाय परीक्षा पद्धतीत कोणताही परस्पर बदल केला जाणार नाही, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
राज्यातील शासकीय पदभरतीला अभूतपूर्व गती देण्याचा निर्धार व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासकीय सेवेतील ३० ते ४० हजार रखडलेल्या पदोन्नतींचा मार्ग मोकळा करण्यात येत असून, १९६० पासून न बदललेल्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ६० टक्के विभागांचे सुधारित भरती नियम तयार झाले असून उर्वरित विभागांचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्यामुळे सर्व रिक्त पदे १०० टक्के भरण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ३ जानेवारी रोजी होणाऱ्या गट ‘क’ परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार विक्रमी जागावाढ केली जाणार आहे. तसेच आगामी तीन वर्षांतील संभाव्य रिक्त जागांची माहिती एकदम जाहीर केली जाईल आणि सेवानिवृत्त होणाऱ्या जागांवर तब्बल एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे धोरण ठरवण्यात येत असून, एका महिन्याच्या आत याचा संपूर्ण कार्यक्रम आखला जाईल.
स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना वारंवार कागदपत्रे पडताळणीचा आणि आर्थिक भुर्दंडाचा सामना करावा लागू नये, यासाठी माफक दरात ‘सिंगल कार्ड’ प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. या एकाच कार्डच्या आधारे विद्यार्थ्यांना आयोगाच्या सर्व परीक्षा देणे सुलभ होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या सर्वंकष आणि ऐतिहासिक निर्णयांमुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सकारात्मक तोडगा निघाल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आपल्या नियोजित आंदोलनाला तूर्त स्थगिती दिली आहे.
