शिंदे गटाच्या वकिलांचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद
दिल्ली: शिवसेना चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने सर्व शक्य चाचण्यांचा विचार करून निर्णय घेतलाय, असा महत्वपूर्ण युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर प्रकरणातील सुनावणी दरम्यान निवडणूक आयोगाला स्वतःची प्रक्रिया तयार करण्याचा अधिकार मान्य केलाय. निवडणूक रद्द करण्याचा किंवा कोणतं पद कोणाकडे असावं हे ठरवण्याचा हा विषय नसून निवडणूक आयोगाने कोणत्या चाचण्या वापरायच्या याचा विचार केलाय. पक्ष चिन्हाच्या आदेशांतर्गत राखीव आणि मुक्त चिन्हाची तरतूद राखीव असल्याचाही त्यांचा दावा आहे. राखीव चिन्ह हे लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार मान्यता मिळालेल्या पक्षांना दिली जातात. एखादा पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष आहे की प्रादेशिक पक्ष यावर नीरज कौल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
शिवसेना पक्ष चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. गेल्या 15 दिवसांपासून या प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. पण यानंतर मंगळवारी (6 ऑक्टोबर) दोन सत्रात ही सुनावणी पार पडली. आधी दुपारी साडेबारा ते एक अशा अर्धा तासाची सुनावणी पार पडली. त्यानंतर दुपारी 2 ते 3 अशा एक तासात दुसऱ्या सत्रातील सुनावणी पार पडली. या दोन्ही सत्रातील सुनावणीत न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्याकडून अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यावर नीरज किशन कौल यांनी उत्तर देत युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला.
कौल पुढे म्हणाले की, हे सर्व मिळालेल्या मत आणि कोणत्या राज्यात निवडणूक लढवली, यावर अवलंबून असते. राखीव असलेले चिन्ह मालमत्ता असून त्यामुळे मतदार जोडले जातात, असा कौल यांनी युक्तिवाद केलाय. आयोगाला चिन्हाबाबत अधिकार आहेत. पक्षात फूट पडल्याने एका गटाला वैध राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देणे आणि फूट पडलेली नाही, असे दोन निर्णय देण्याचे अधिकार आयोगाला आहे. आता कोणता पक्ष खरा आहे, तोपर्यंत एखादे तात्पुरतं चिन्ह दिले जाऊ शकते. परंतु आयोगाकडून एका गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर पक्षाचं राखीव चिन्ह दिलं जातं, असेही ते पुढे म्हणालेत. त्यांनी या प्रकरणात अपात्रतेबाबतच्या प्रकरण आणि चिन्हाबाबतच्या प्रकरणाचाही आधींच्या निर्णयाचाही संदर्भ त्यांनी दिलाय.
मला काही प्रकरणाचा दाखला द्यायचा आहे, कारण ठाकरेंच्या वकिलांकडून त्या प्रकरणाचा दाखला देऊन चुकीचा अर्थ सांगण्यात आला होता, असा दावा नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवादात केला. या दरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत. त्यावर कौल यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना वेळेअभावी युक्तिवाद पूर्ण करता आला नाही. त्यामुळे आजच्या सुनावणीनंतर आता उद्या देखील सुनावणी पार पडणार आहे.
सुभाष देसाई प्रकरणात आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे, असे न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. तसेच व्हीप हा राजकीय पक्षाचाच असतो, असा निकाल न्यायालयाने दिला होता. पण या प्रकरणाचा चुकीचा दाखला देण्यात आला, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी केला.
दरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी महत्त्वाचा प्रश्न सुनावणीत उपस्थित केला. अपात्र ठरवलेले सदस्य पक्षातून बाहेर गेले, तर उर्वरित सदस्यांना वेगळे पक्षचिन्ह मिळते. अशा परिस्थितीत पक्षचिन्हाचा अधिकार कुणाला मिळायला हवा? असा प्रश्न न्यायमूर्ती बागची यांनी उपस्थित केला. तसेच ज्यांनी घटनात्मक पाप केले, त्यांच्यासाठी पक्षचिन्हाचे महत्त्व लागू होईल की ज्यांनी त्या घटनात्मक पापाविरोधात तक्रार केली त्यांच्यासाठी?, असा देखील प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अत्यंत जाणकार निवडणूक आयोगालाही पक्षात नेमके बहुमत कुणाकडे आहे, हे ठरवणे कठीण आहे. तळागळातील कार्यकर्त्यांच संख्या मोजून लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेणे जवळपास अशक्य आहे. मग बहुमत कसे ठरवणार?, असा सवाल बागची यांनी केला आहे.
संघटनात्मक चाचणी घेताना एखाद्या पक्षाची अंतर्गत रचना मुळातच अलोकशाही स्वरुपाची असेल, तर त्या पक्षाच्या घटनेनुसार पदांवर असलेल्या व्यक्ती कायदेशीर असू शकतात, पण त्या रचनेतून पक्षाला प्रत्यक्ष तळागळात किती जनसमर्थन आहेत, हे स्पष्टपणे दिसते का? विधानमंडळाचील पक्ष हा त्यावेळी निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या परिस्थितीत चांगला निकष होता. मात्र आता अपात्रतेचा प्रश्न समोर आहे, असं न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.
