नवी दिल्ली : स्मार्टफोनसह इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची स्क्रीन सुरक्षित ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर्स आणि टेंपर्ड ग्लासच्या दर्जाबाबत केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. देशात १ एप्रिल २०२७ पासून विक्री होणाऱ्या सर्व ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर्ससाठी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सची (BIS) नोंदणी आणि गुणवत्ता मानकांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे बाजारात सर्रास विकल्या जाणाऱ्या हलक्या व निकृष्ट दर्जाच्या स्वस्त स्क्रीन प्रोटेक्टर्सवर कडक कायदेशीर नियंत्रण येणार असून ग्राहकांची फसवणूक थांबण्यास मोठी मदत होणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) या उत्पादनांसाठी ‘IS १९३४८:२०२५’ हे नवीन भारतीय मानक लागू करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू केली आहे. जुलै २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या नियमावलीचा मुख्य उद्देश स्मार्टफोन, टॅबलेट, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ग्लास प्रोटेक्टर्सची मजबुती आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा आहे. सरकारच्या अनिवार्य प्रमाणीकरण आराखड्यांतर्गत (Compulsory Certification Framework) हे निकष लागू केले जात असल्याने, यापुढे उत्पादकांना केवळ आकर्षक जाहिराती किंवा ‘प्रीमियम क्वालिटी’च्या पोकळ दाव्यांवर बाजारात निकृष्ट दर्जाची उत्पादने विकणे अशक्य होणार आहे.
नव्या नियमांनुसार स्क्रीन प्रोटेक्टरची जाडी, परिमाणे, आघात सहन करण्याची ताकद तसेच विविध रासायनिक व तांत्रिक थरांची सखोल तपासणी केली जाईल. यात काचेवरील ॲडहेसिव्ह लेयर, अँटी-शॅटर फिल्म, ओलिओफोबिक कोटिंग, अँटी-ग्लेअर फिल्म, ब्लू-लाइट कटिंग लेयर आणि प्रायव्हसी फिल्म यांसारख्या घटकांच्या गुणवत्तेचे कठोर निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. ग्राहकांना प्रमाणित उत्पादनाची सत्यता पडताळण्यासाठी ‘बीआयएस केअर’ (BIS CARE) ॲपद्वारे उत्पादनावरील अधिकृत बीआयएस मार्क आणि परवान्याची तपासणी करण्याची थेट सुविधा उपलब्ध असणार आहे. दरम्यान, प्रयोगशाळेतील तपासणी आणि प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे उत्पादकांच्या खर्चात भर पडून टेंपर्ड ग्लासच्या किमती वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात असली, तरी शासनाकडून संभाव्य दर वाढीबाबत कोणताही अधिकृत खुलासा करण्यात आलेला नसून केवळ सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
