मुंबई-गोवा महामार्ग १७ वर्षांनंतरही रखडलेलाच; खर्च ५,५०० कोटींनी वाढून १६,९०९ कोटींवर

३५५ किमी चौपदरीकरणासाठी ११,४०९ कोटींचा मंजूर खर्च वाढून १६,९०९ कोटींवर; परशुराम घाट-आरवली पॅकेजच्या खर्चात तब्बल १२६ टक्के वाढ

मुंबई : मुंबई आणि गोव्याला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६च्या चौपदरीकरणाला मंजुरी मिळून तब्बल १७ वर्षे उलटली, तरी या महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. प्रकल्पाला होत असलेल्या विलंबाचा थेट परिणाम खर्चावर झाला असून, माहितीच्या अधिकारातून समोर आलेल्या माहितीनुसार महामार्गाच्या ३५५ किलोमीटरच्या चौपदरीकरणासाठी मंजूर करण्यात आलेला ११ हजार ४०९.१४ कोटी रुपयांचा खर्च आता तब्बल १६ हजार ९०९.२२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच प्रकल्पाच्या खर्चात सुमारे ५ हजार ५०० कोटी रुपयांची, तब्बल ४८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मागविलेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील महामार्ग क्रमांक ६६च्या चौपदरीकरणासाठी एकूण १० पॅकेजचा समावेश आहे. या पॅकेजच्या खर्चात झालेली वाढ प्रकल्पाच्या प्रदीर्घ विलंबाचे चित्र स्पष्ट करते.

चिपळूण-रत्नागिरी मार्गावरील परशुराम घाट ते आरावली या पॅकेजला या खर्चवाढीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. या कामासाठी सुरुवातीला ९८३ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, हा खर्च आता २ हजार २२६ कोटी रुपयांवर पोहोचला असून, तब्बल १२६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. महामार्गाच्या सर्व पॅकेजमध्ये झालेली ही सर्वाधिक खर्चवाढ असल्याचे समोर आले आहे.

विशेष म्हणजे, आतापर्यंत या महामार्गाच्या कामावर ११ हजार ५७७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हा खर्च प्रकल्पाच्या संपूर्ण मूळ मंजूर अर्थसंकल्पापेक्षाही अधिक आहे. एवढा मोठा निधी खर्च होऊनही महामार्गाचा काही भाग अद्याप काम, दुरुस्ती आणि वाहतूक व्यवस्थेच्या समस्यांमधून पूर्णपणे बाहेर आलेला नाही. त्यामुळे वाढता खर्च आणि रखडलेले काम यामुळे कोकणवासीयांच्या अडचणी कायम आहेत.

गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई-गोवा महामार्गावरील रखडलेल्या कामाचा प्रश्न आणखी तीव्र होतो. मुंबईत राहणारे लाखो कोकणवासी गणेशोत्सवासाठी दरवर्षी मोठ्या संख्येने आपल्या मूळ गावी रवाना होतात. सामान्य परिस्थितीत सुमारे सात तासांत पूर्ण होणारा प्रवास अनेकदा १२ तासांपेक्षा अधिक काळ चालतो. अपूर्ण रस्ते, खड्डे, पूल आणि अरुंद एकेरी मार्गामुळे वाहतूक संथ होत असून अनेक ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात.

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या विलंबाची तुलना राज्यातील समृद्धी महामार्गाशी केली असता या प्रकल्पाची रखडलेली गती अधिक स्पष्ट होते. राज्यात अवघ्या सात वर्षांत ७०१ किलोमीटर लांबीचा नवा समृद्धी महामार्ग उभारण्यात आला. त्याचवेळी अस्तित्वात असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला दीर्घकाळ लोटूनही विविध भागांतील कामे आणि दुरुस्तीची कामे सुरूच आहेत.

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम २०११ मध्ये सुरू झाले. सुमारे ४४० किलोमीटरच्या मार्गाच्या कामाचे उद्दिष्ट २०१६ पर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे होते. मात्र भूसंपादन, बांधकामापूर्वीच्या आवश्यक मंजुरी आणि कंत्राटदारांशी संबंधित अडचणींमुळे प्रकल्पाला वारंवार विलंब झाला. केंद्र सरकारने २०२४ मध्ये संसदेत दिलेल्या माहितीतही भूसंपादन आणि काही कंत्राटदारांना आलेल्या आर्थिक अडचणी या विलंबामागील कारणांचा उल्लेख केला होता.

दरम्यान, महामार्गावरील खारपाडा पथकर नाक्यावर मे महिन्यापासून पथकर वसुली सुरू झाली आहे. मात्र काही ठिकाणी अद्याप कामे आणि दुरुस्ती सुरू असल्याने महामार्गाच्या पूर्णत्वाबाबत प्रश्न कायम आहेत. २०२१ मध्ये महामार्गावरील एका उड्डाणपुलाचा भाग कोसळल्याच्या घटनेमुळे या मार्गावरील बांधकामाच्या दर्जाबरोबरच प्रवाशांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न ऐरणीवर आला होता.

एकीकडे कोकणात जाणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी हा महामार्ग जीवनवाहिनी ठरत असताना दुसरीकडे वाढता खर्च, अपूर्ण कामे आणि वारंवार निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी यामुळे प्रवाशांचा त्रास संपलेला नाही. त्यामुळे १७ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरही मुंबई-गोवा महामार्गाचा पूर्णत्वाचा टप्पा नेमका कधी गाठला जाणार, हा प्रश्न कोकणवासीयांसमोर कायम आहे.