राखीव निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचे, हे ठरवणे निवडणूक आयोगाची जबाबदारी, शिंदे गटाचा युक्तिवाद

उद्धव ठाकरे यांचं नेतृत्त्व कूचकामी असल्याचा दाव

दिल्ली: विधिमंडळातील बहुमत हा वैध निकष असल्याचे या न्यायालयाने वारंवार मान्य केले आहे, कारण विशिष्ट परिस्थितीत ते लोकशाहीच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करू शकते.

निवडणूक आयोगाला या क्षेत्रात व्यापक अधिकार आणि प्रतिनिधित्वाधारित पक्षीय लोकशाहीबाबत आवश्यक अनुभव व तज्ज्ञता आहे. राखीव निवडणूक चिन्ह कोणाला देण्यात यावे, हे ठरवण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केला. आपल्या युक्तिवादात उद्धव ठाकरे यांचं नेतृत्त्व कूचकामी असल्याचा दावा नीरज कौल यांनी केला.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. युक्तिवादाच्या तिसऱ्या दिवशी शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी आज थेट उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वावरच आक्षेप घेतला. कौल यांच्या या युक्तिवादामुळे ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

वकील नीरज किशन कौल म्हणाले, सुभाष देसाई प्रकरणात असे नमूद करण्यात आले आहे की, विशेषतः अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असताना केवळ विधिमंडळातील बहुमत हा योग्य निकष ठरेलच असे नाही. मात्र, निवडणूक आयोग ही एक उच्च घटनात्मक संस्था आहे. उपलब्ध असलेल्या सर्व निकषांचा विचार केल्यानंतर, प्रकरणातील विशिष्ट परिस्थितीत इतर कोणताही निकष लागू करणे शक्य नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आल्यास, तो व्यवहार्य निकष स्वीकारू शकतो. या प्रकरणातील पक्षाची संघटनात्मक रचना मोठ्या प्रमाणावर नियुक्त सदस्यांनी तयार झाली आहे. त्यामुळे ती पक्षाच्या किंवा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या आकांक्षांचे योग्य प्रतिनिधित्व करत नव्हती. पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने असल्याने प्रत्येक सदस्याला निवडणूक आयोगासमोर आणणे शक्य नव्हते. दुसरीकडे, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी विभागलेले होते आणि त्यापैकी काहींविरोधात अपात्रतेची कार्यवाही सुरू होती. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या तिन्ही निकषांमध्ये काही ना काही मर्यादा होत्या.

आम्ही निवडणूक आयोगाच्या खुर्चीत बसून निर्णय घेत नाही – न्या. जॉयमाल्या बागची

यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची म्हणाल्या की, जर तिन्ही निकषांमध्ये मर्यादा होत्या, तर आणखी एक पर्याय उपलब्ध होता. दोन्ही गटांपैकी कोणालाही राखीव निवडणूक चिन्हाचा लाभ देण्याची गरज नव्हती. दोन्ही गटांना वेगवेगळी चिन्हे निवडून, बाळासाहेबांच्या ताकदीवर नव्हे, तर स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढवण्याचे निर्देश देता आले असते. आम्ही न्यायालयीन पुनरावलोकनाचे काम करत आहोत. निवडणूक आयोगाच्या खुर्चीत बसून निर्णय घेत नाही. उपलब्ध पर्यायांचा विचार योग्य कायदेशीर आधारावर करण्यात आला होता की नाही याची आम्हाला तपासणी करायची आहे.