रत्नागिरी: कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या निधनानंतर दुःखात असलेल्या कुटुंबीयांची शासकीय कार्यालयांत होणारी धावपळ, चकरा आणि वेळेचा अपव्यय आता कायमचा थांबणार आहे. ‘सेवा संकल्प अभियाना’तंर्गत मृत्यूनंतरची वारस नोंदणी आणि विविध शासकीय योजनांचे लाभ एकाच प्रक्रियेत आणि एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणाऱ्या क्रांतिकारक ‘वारससेतू’ या एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टलचे लोकार्पण चिपळुणात आमदार शेखर निकम यांच्या हस्ते उत्साहात झाले. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि गतिमानतेचे उत्तम उदाहरण ठरणाऱ्या या प्रणालीची अंमलबजावणी चिपळूण उपविभागातील चिपळूण व गुहागर तहसील कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कार्यान्वित करण्यात आल्याची माहिती प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांनी दिली.
सध्याच्या पद्धतीनुसार ग्रामपंचायतीत मृत्यूची नोंद झाल्यानंतर महसूल, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा किंवा सामाजिक न्याय विभागापर्यंत ती माहिती पोहोचण्यास मोठा प्रशासकीय विलंब होत असे. परिणामी अनेकदा मृत व्यक्तींच्या खात्यावर योजनांचे लाभ सुरू राहणे अथवा कायदेशीर वारसांना वेळेत लाभ न मिळणे अशा तांत्रिक अडचणी निर्माण होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर ‘वारससेतू’ पोर्टल एका नोंदीतून अनेक विभागांना जोडणारा ‘सेतू’ ठरणार असून, ग्रामपंचायतीतील मृत्यू नोंद तत्काळ सर्व संबंधित शासकीय कार्यालयांपर्यंत डिजिटल माध्यमातून पोहोचवली जाणार आहे.
या गतिमान प्रणालीमुळे महसूल व ग्रामपंचायत विभागामार्फत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत वारस फेरफार नोंद करणे आणि ग्रामपंचायत स्तरावर मालमत्ता वारसांच्या नावे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही अत्यंत वेगवान होणार आहे. सोबतच कृषी विभागाकडून ‘पीएम-किसान’ (PM-KISAN) योजनेचा लाभ थेट पात्र वारसांच्या नावे हस्तांतरित करून लाभार्थी नोंदी तत्परतेने अद्ययावत केल्या जातील. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या पातळीवर शिधापत्रिकेतील (Ration Card) मृत व्यक्तीचे नाव कमी करणे व वारसांचे नाव समाविष्ट करणे आता सहज सोपे होईल. याशिवाय सामाजिक न्याय विभागाच्या संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील अनुदान थांबवून राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचा निधी पात्र वारसांपर्यंत विनाविलंब पोहोचवणे शक्य होणार आहे. नागरिकांना प्रत्येक टेबलावर वेगळे अर्ज आणि कागदपत्रे देण्याच्या त्रासातून कायमची मुक्ती देणारा हा उपक्रम सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, प्रशासकीय सेवा अधिक पारदर्शक करण्याचे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे.
