मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी,मतपत्रिकेद्वारे मतदान आणि फेरनिवडणुकांची मागणी
दिल्ली: मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत (एसआयआर) कथित अनियमितता झाल्याच्या आरोपावरून इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधातील संघर्ष तीव्र केला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी शुक्रवारी संसदेच्या सेंट्रल हॉलपासून विजय चौकापर्यंत मोर्चा काढत धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन मतदार यादीतील कथित अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणाची चौकशी, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटविणे आणि काही ठिकाणी फेरनिवडणुका घेण्याची मागणीही विरोधकांनी केली.
राष्ट्रपती भवनाकडून शुक्रवारी रात्री ८ वाजता या शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ देण्यात आली होती. या भेटीत राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, एम. ए. बेबी, डी. राजा, समाजवादी पक्षाचे खासदार राजीव राय, सुप्रिया सुळे, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांच्यासह विरोधी पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते.
‘मतचोरी’च्या आरोपांवरून केंद्र सरकारवर निशाणा
राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर राहुल गांधी यांनी मतदार यादीतील कथित अनियमिततेचा मुद्दा राष्ट्रपतींसमोर मांडल्याचे सांगितले. या आरोपांशी संबंधित पुरावे सादर करण्यास राष्ट्रपतींनी सांगितल्याचा दावा त्यांनी केला. विरोधकांकडून सर्व संबंधित पुरावे राष्ट्रपतींकडे सादर केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
देशात मतचोरी होत असल्याचा आरोप करत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर लोकशाही उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरही त्यांनी टीका केली. या प्रकरणावर राष्ट्रपतींनी विचार करण्याची भूमिका घेतल्याचे राहुल गांधी यांनी नमूद केले.
मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची मागणी
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींसमोर आपली बाजू मांडल्याचे सांगितले. कथित मतचोरीच्या आरोपांची चौकशी करण्याबरोबरच काही ठिकाणी पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याची मागणीही विरोधकांनी केल्याचे खरगे यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणासंदर्भात राष्ट्रपतींनी पुरावे मागितल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रपतींनी विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याचे नमूद केले. मतचोरीच्या आरोपांमध्ये हस्तक्षेप करून संविधानाचे संरक्षण करावे, अशी विनंती राष्ट्रपतींना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या आरोपांशी संबंधित पुरावे राष्ट्रपतींकडे सादर केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विरोधकांचा इशारा
मतदार यादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेचा मुद्दा न्यायालयात नेण्याची तयारीही विरोधकांनी सुरू केली आहे. या प्रकरणी विरोधी पक्ष सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे राहुल गांधी यांनी जाहीर केले. मतदार यादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यात आली नाही आणि अनेक मतदारांची नावे जबरदस्तीने वगळण्यात आली, असा विरोधकांचा आरोप आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेण्याचा विरोधी खासदारांनी यापूर्वी प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यांना रोखण्यात आले तसेच मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. त्यानंतर राजघाट येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; मात्र, तेथेही विरोधकांना अडविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोग आणि भाजपने फेटाळले आरोप
दरम्यान, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे विरोधकांचे आरोप निवडणूक आयोग आणि भाजपने फेटाळून लावले आहेत. त्यामुळे मतदार यादीतील कथित अनियमितता, निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवरून राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
विरोधकांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राष्ट्रपतींकडे धाव घेतली असून, आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोग आणि भाजपने आरोप फेटाळल्याने या वादाचे पुढील राजकीय आणि कायदेशीर पडसाद काय उमटतात, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
