दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केले की, मुलांसह प्रत्येक व्यक्तीसाठी इंटरनेटचा वापर हा एक मूलभूत हक्क आहे. घटनेच्या कलम २१ आणि १९(१)(अ) चा हवाला देत, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की मुलांची सुरक्षा आणि त्यांचे स्वातंत्र्य या परस्परविरोधी गोष्टी नाहीत.
न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सुचवले आहे की, मुलांना इंटरनेट वापरण्यापासून पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्याऐवजी, त्यांची ऑनलाइन सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सोशल मीडिया खात्यांसाठी ‘चाइल्ड मोड’ सारख्या उपाययोजना लागू केल्या पाहिजेत.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि इतर ऑनलाइन सेवांवरून बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवापर मजकूर (CSEAM) शोधून काढून टाकण्याची यंत्रणा मजबूत करण्याचे निर्देश सरकारला देताना खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदवली.
खंडपीठाने म्हटले, संविधानाच्या अनुच्छेद २१ आणि अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत इंटरनेट वापरण्याचा आणि त्यावर प्रवेश मिळवण्याचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे, हे मानण्यास आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही. आपल्या मुलांना, त्यांच्या वयाची पर्वा न करता, हा अधिकार आहे. त्यांना या अधिकारांपासून पूर्णपणे वंचित ठेवणे हे, एका विशिष्ट वयाखालील मुलांमध्ये संरक्षित केली जावी अशी सद्सद्विवेकबुद्धीही नाही आणि व्यक्त केले जावे असे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही नाही, असे म्हणण्याइतकेच हास्यास्पद ठरेल. आपल्या मुलांची सुरक्षितता आणि त्यांचे स्वातंत्र्य या परस्परविरोधी गोष्टी नाहीत. आपल्या मुलांना दोन्ही गोष्टी मिळाल्या पाहिजेत.
खंडपीठाने हे मान्य केले की, इंटरनेट त्याच्या सध्याच्या स्वरूपात मुलांच्या सुरक्षेसाठी धोका निर्माण करते. पण, न्यायालयाने नमूद केले की, मुलांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालणे हे पीडितालाच समस्या मानण्यासारखेच होईल, कारण ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म हानिकारक मजकूर शोधून काढून टाकण्यात अयशस्वी ठरतात.
मुलांच्या सुरक्षेसाठी त्यांना इंटरनेट आणि सोशल मीडियापासून पूर्णपणे दूर ठेवले पाहिजे का, याचा न्यायालयाने विचार केला. न्यायालयाने म्हटले की, अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारात माहिती आणि कल्पना मिळवण्याचा, प्राप्त करण्याचा आणि सामायिक करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. इंटरनेटला कल्पना, सर्जनशील अभिव्यक्ती आणि माहितीसाठी एक बाजारपेठ असे संबोधून, न्यायालयाने म्हटले की त्याचे महत्त्व केवळ ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या मजकूरापुरते मर्यादित नाही, तर ते शिकणे, संवाद साधणे आणि माहिती मिळवण्याच्या संधी देखील उपलब्ध करून देते.
न्यायालयाने म्हटले, अनेक मुलांसाठी, विशेषतः दुर्गम भागातील मुलांसाठी, हे अनेकदा शिकण्याचे आणि माहिती मिळवण्याचे एकमेव साधन असते. न्यायालयाने असेही म्हटले की, विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी इंटरनेट महत्त्वपूर्ण ठरू शकते, कारण ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म हे एकमेव ठिकाण असू शकते जिथे त्यांना त्यांच्यासारख्याच परिस्थितीत असलेले इतर लोक सापडू शकतात.
