मुंबई: राज्यात सध्या तीव्र दुष्काळाचे भीषण सावट असताना यंदाच्या दिवाळीत मात्र सर्वसामान्य आणि गोरगरीब जनतेच्या वाट्याला घोर निराशा आली असून आर्थिक चणचणीचे कारण पुढे करत राज्य सरकारने ‘आनंदाचा शिधा’ न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सणासुदीच्या काळात गरिबांच्या घरांत गोडधोड व्हावे यासाठी ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सुरू झालेली ही दिलासादायक योजना आता केवळ कागदावरच उरल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थी तसेच राज्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गौरी-गणपती आणि दिवाळीच्या मुहूर्तावर प्रत्येकी एक किलो साखर, एक लिटर खाद्यतेल आणि प्रत्येकी ५०० ग्रॅम रवा, चणाडाळ, मैदा व पोहे असा संच दिला जात होता. मात्र, दर खेपेस सुमारे ५५० ते ६०० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज भासणाऱ्या या योजनेबाबत यंदा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे कोणतीही अधिकृत सूचना न आल्याने खर्चाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आलेला नाही, असे खात्याच्या उच्चपदस्थांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. परिणामी ऐन सणात गोरगरिबांच्या चुलीवर दुष्काळाची सावली अधिक गडद झाली असून यावरून राजकीय वर्तुळातून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल सुरू झाला आहे. सरकारला दिवाळीसाठी आनंदाचा शिधा देणे शक्य नसेल तर दुष्काळग्रस्त जनतेला दुष्काळाचा तरी शिधा द्यावा, अशी संतप्त मागणी काँग्रेसचे सचिव ॲड. सचिन सावंत यांनी केली आहे; तर केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जाहिरातबाजी करत सुरू केलेली ही योजना जर निधीअभावी गुंडाळली असेल, तर सरकारने ती अधिकृतपणे बंद केल्याचे जाहीर करावे, असा घणाघात उद्धवसेनेचे प्रवक्ते खा. संजय राऊत यांनी केला आहे.
भीषण दुष्काळातही गरिबांची दिवाळी अंधारात; आर्थिक चणचणीमुळे राज्य सरकारकडून ‘आनंदाचा शिधा’ वाटपाला कात्री
