मुंबई: राज्यातील विविध शासकीय खात्यांकडून दीड वर्षांपासून रखडलेली तब्बल ८६ हजार कोटी रुपयांची देयके दिवाळीपूर्वी त्वरित अदा करावीत, या मागणीसाठी राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत अनोख्या ‘गांधीगिरी’ आंदोलनाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडले जाणार असून, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या दिवशीच राज्यभरातील लाखो कंत्राटदार एकाच वेळी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, संबंधित खात्यांचे मंत्री तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना थेट दूरध्वनी करून आपल्या हक्काच्या पैशांबाबत जाब विचारणार आहेत.
प्रलंबित देयकांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सुमारे २७ हजार कोटी, जलजीवन मिशनची ३८ हजार कोटी, आदिवासी विकास विभागाची १२ हजार कोटी, ग्रामविकास विभागाची ३ हजार ५०० कोटी आणि पर्यटन विभागाची २ हजार ५०९ कोटी रुपयांची थकबाकी शासनाकडे प्रलंबित आहे. याव्यतिरिक्त जलसंपदा, जलसंधारण आणि नगरविकास यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांकडील बिलेही अडकून पडली आहेत. या प्रचंड थकबाकीमुळे राज्यातील सुमारे तीन लाख कंत्राटदार आणि त्यांच्या कामांवर पोट भरणारे कोट्यवधी कामगार व घटक भीषण आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आर्थिक कोंडी असह्य झाल्यामुळे गेल्या वर्षभरात राज्यभरातील सुमारे नऊ ते दहा कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्याचा अत्यंत गंभीर दावाही संघटनांनी केला आहे.
या ज्वलंत प्रश्नावर कंत्राटदारांनी यापूर्वी वेळोवेळी धरणे आंदोलने, मोर्चे आणि निदर्शने करून शासनाचे लक्ष वेधले, मंत्रालयात मंत्र्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या; मात्र प्रत्यक्षात कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. या प्रकरणी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी तब्बल दहा वेळा बैठकीची विनंती करूनही प्रशासनाने शिष्टमंडळाला वेळ दिला नसल्याचा थेट आरोप संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. तोंडावर आलेल्या दिवाळीच्या सणात हक्काचे पैसे न मिळाल्याने कंत्राटदारांची अवस्था बिकट झाली असून, शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे चित्र भासवत मंत्री व सचिव पातळीवरून प्रतिसाद देणे टाळले जात असल्यामुळेच आता थेट फोनवरून जाब विचारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे राज्याध्यक्ष मिलिंद भोसले, विभागीय अध्यक्ष मंगेश आवळे, प्रकाश पालरेचा, अनिल पाटील, सुरेश कडू पाटील, प्रकाश पांडव, अभियंता संघटनेचे महासचिव राजेश देशमुख तसेच पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष शरद पाटील आणि आनंद तोडकरी यांच्यासह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या संयुक्त पत्रकातून ही ठाम भूमिका मांडली असून, शासनाने तातडीने बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
