मुंबई: व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि सिग्नलसारख्या मेसेजिंग ॲप्सच्या वापरासंदर्भात केंद्र सरकारने सिम-बाइंडिंगचे नियम लागू करण्याची तयारी केली आहे. दूरसंचार विभागाने (डीओटी) दिलेल्या निर्देशांनुसार, १ जानेवारी २०२७ पासून संबंधित ॲप्सना या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
यामुळे वापरकर्त्यांचे खाते त्यांच्या नोंदणीकृत भारतीय मोबाइल क्रमांकाशी संबंधित सक्रिय सिमकार्डशी जोडलेले असणे आवश्यक होईल. तसेच, संबंधित सिमकार्ड त्याच डिव्हाइसमध्ये असणे बंधनकारक ठरणार आहे.
सरकारचा हा निर्णय ऑनलाइन फसवणूक रोखणे आणि डिजिटल यंत्रणेची सुरक्षा मजबूत करणे या उद्देशाने घेण्यात आला आहे. सध्या अनेक वापरकर्ते ज्या मोबाइल क्रमांकावर व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम खाते सुरू करतात, त्या क्रमांकाचे सिमकार्ड दुसऱ्या फोनमध्ये ठेवूनही ॲप वापरू शकतात. मात्र, नवीन नियमांमुळे अशा वापरावर मर्यादा येणार आहेत.
डीओटीने २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दूरसंचार सायबर सुरक्षा नियम २०२४ अंतर्गत हे निर्देश जारी केले होते. त्यानंतर १ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या माध्यमातून त्यांची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली. सुरुवातीला ॲप कंपन्यांना नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, उद्योग क्षेत्राच्या मागणीनंतर ही मुदत वाढवून ३१ डिसेंबर २०२६ करण्यात आली.
व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, स्नॅपचॅट, अराट्टाई, शेअरचॅट, जोश, जिओचॅट आणि सिग्नल या आठ ॲप्सचा निर्देशांमध्ये समावेश आहे. भारतीय मोबाइल क्रमांकाच्या आधारे वापरकर्त्यांची ओळख पटवणाऱ्या किंवा सेवा देणाऱ्या संबंधित ॲप्सना हे नियम लागू होतील. फोनमधून नोंदणीकृत सिमकार्ड काढल्यास किंवा ते निष्क्रिय झाल्यास ॲपचा वापर रोखण्याची व्यवस्था कंपन्यांना करावी लागेल.
या नियमांचा परिणाम वेब आणि डेस्कटॉप आवृत्त्यांवरही होऊ शकतो. यापूर्वी या आवृत्त्यांमधून दर सहा तासांनी लॉगआउट करण्याची अट होती. आता सरकारने जोखमीवर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारला असून, गरजेनुसार लॉगआउटची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
डिजिटल अरेस्ट, बनावट ओळखीद्वारे फसवणूक, फिशिंग, गुंतवणूक आणि कर्जविषयक घोटाळे रोखण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. बहुतांश वापरकर्त्यांना या बदलाचा फारसा त्रास होणार नसला, तरी वारंवार फोन बदलणारे, प्रवासादरम्यान सिमकार्ड बदलणारे किंवा दुसऱ्या डिव्हाइसवर व्हॉट्सॲप वापरणारे वापरकर्ते प्रभावित होऊ शकतात.
