पुणे: स्पर्धा परीक्षांच्या पेपरफुटी प्रकरणावरून पुण्यात हजारो विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत पेटलेल्या एमपीएससी आंदोलनाला अखेर मोठे यश आले असून, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या आहेत. निष्पक्ष चौकशी पूर्ण होईपर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा मोठा निर्णय शासनाने घेतला आहे, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या आग्रही मागणीनुसार धडाडीचे सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्यासह उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी रविवारी रात्री उशिरा पुण्यात दाखल होऊन आंदोलक विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधत अधिकृत मसुदा जाहीर केला. शासनाच्या या ठोस पावलानंतर आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन तूर्त तत्त्वतः स्थगित करत असल्याची घोषणा केली आहे.
आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात सुरू असलेल्या या आंदोलनाला संपूर्ण राज्यातून वाढता पाठिंबा मिळत असल्याने शासनाने तातडीने तोडगा काढण्यासाठी पावले उचलली. मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि आमदार रोहित पवार यांच्यात शासकीय पातळीवर प्रदीर्घ खलबते झाल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरीचा अंतिम मसुदा आमदार रोहित पवार आणि आमदार विश्वजीत कदम यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. या निर्णयानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी समिती दोन महिन्यांच्या मुदतीसाठी नेमण्यात आली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे या समितीचे सचिव म्हणून कामकाज पाहणार असून, समितीमध्ये माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक, पोलीस महानिरीक्षक लखमी गौतम आणि सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी गणेश पाटील यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती आजवर पेपरफुटीचा संशय आलेल्या सर्व परीक्षांची सखोल चौकशी करणार असून, आयोगाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय शिफारशी सादर करणार आहे.
या चौकशी समितीव्यतिरिक्त आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेणे, २०२७ मध्ये होणाऱ्या गट ‘क’ परीक्षेच्या जागांमध्ये थेट दुप्पट वाढ करणे आणि आगामी तीन वर्षांत तब्बल ७० हजार पदांची मेगाभरती राबवून सर्व रिक्त पदे भरण्याचा निर्णयही शासनाने जाहीर केला आहे. दरम्यान, न्यायालयीन चौकशी जाहीर झाल्यानंतर एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी स्वतःहून भूमिका स्पष्ट करत नैतिकतेला प्राधान्य देत चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जात असल्याचे नमूद केले. आयोगाची विश्वासार्हता आणि विद्यार्थीहित आपल्यासाठी सर्वोच्च असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात सुरू असलेल्या तीव्र संघर्षाला अखेर पूर्णविराम मिळाला असून परीक्षार्थींमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
