'जुलै उठावा'तील हिंसाचार प्रकरणी शेख हसीना यांच्या पक्षातील सात नेत्यांना फाशीची शिक्षा

ढाका: बांगलादेशच्या इंटरनॅशनल क्राइम्स ट्रिब्युनल-२ ने मंगळवारी प्रतिबंधित अवामी लीगच्या सात वरिष्ठ नेत्यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा सुनावली.

२०२४ मध्ये विद्यार्थी नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांदरम्यान, ज्यांना ‘जुलै उठाव’ म्हणून ओळखले जाते, हिंसाचाराचे आदेश देणे, हिंसाचाराला इशारा देणे किंवा त्याला प्रोत्साहन देण्यात भूमिका बजावल्याचा आरोप या नेत्यांवर होता.

तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती मोहम्मद नजरुल इस्लाम चौधरी यांनी सातही आरोपींविरोधात हा निकाल दिला. सर्व आरोपींवर त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला चालवण्यात आला. फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांमध्ये अवामी लीगचे सरचिटणीस आणि माजी रस्ते वाहतूक मंत्री ओबैदुल कादेर, संयुक्त सरचिटणीस एएफएम बहाउद्दीन नसीम आणि माजी माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री मोहम्मद अली अराफात यांचा समावेश आहे.याशिवाय जुबो लीगचे अध्यक्ष शेख फजले शम्स परश, सरचिटणीस मैनुल हुसैन खान निखिल, बांगलादेश छात्र लीगचे अध्यक्ष साद्दाम हुसैन आणि सरचिटणीस शेख वली आसिफ एनान यांनाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

न्यायाधिकरणाच्या निकालाच्या वेळी सातही आरोपींच्या वतीने सरकारने नियुक्त केलेले बचाव पक्षाचे वकील उपस्थित होते. हे प्रकरण २०२४ मधील त्या आंदोलनांशी संबंधित आहे. या आंदोलनांनंतर सुमारे १० महिन्यांनी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनाही त्यांच्या अनुपस्थितीत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. न्यायाधिकरणाने २२ जानेवारी रोजी सातही आरोपींविरोधात सात आरोप निश्चित केले होते आणि १७ फेब्रुवारीपासून खटल्याची सुनावणी सुरू झाली होती. आंदोलनादरम्यान हिंसाचाराचे आदेश देणे आणि हिंसाचाराला इशारा देण्यात त्यांची कथित भूमिका काय होती, याची आयसीटी-२ ने चौकशी केली.

या आंदोलनांमुळे अखेर ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी शेख हसीना यांचे सरकार सत्तेतून बाहेर पडले. अभियोजन पक्षाचा आरोप होता की, आरोपींनी आंदोलकांना दडपण्यासाठी आदेश जारी केले, चिथावणीखोर आणि भडकाऊ वक्तव्ये केली तसेच हिंसाचाराच्या नियोजनावर चर्चा झालेल्या बैठकींमध्ये सहभाग घेतला. त्यांच्यावर सशस्त्र हल्ले, व्यापक दडपशाही आणि विविध ठिकाणी प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी असल्याचाही आरोप होता. या कारवायांमुळे हत्या, हत्येचे प्रयत्न आणि देशभरात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाल्याचा अभियोजन पक्षाचा दावा आहे.