नवी दिल्ली : देशातील घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि केवळ पात्र व गरजू कुटुंबांपर्यंतच थेट सबसिडीचा लाभ पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. येत्या १ ऑक्टोबर २०२६ पासून अनुदानित दरात घरगुती एलपीजी रिफिल मिळवण्यासाठी ग्राहकांना ‘बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण’ (बीएए) पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. घरगुती सिलिंडर्सचा व्यावसायिक तसेच औद्योगिक क्षेत्रात होणारा अवैध वापर रोखणे आणि बोगस अथवा दुबार गॅस जोडण्या रद्द करून वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
सध्या देशातील २७.४३ कोटींहून अधिक म्हणजे तब्बल ८९.९ टक्के सक्रिय ग्राहकांनी ही ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. ज्या ग्राहकांनी हे प्रमाणीकरण आधीच पूर्ण केले आहे, त्यांना पूर्ववत नियमित सिलिंडर पुरवठा सुरू राहील. मात्र, ज्यांचे प्रमाणीकरण प्रलंबित आहे, त्यांना १ ऑक्टोबरनंतर केवळ ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यावरच अनुदानित दरातील रिफिल बुकिंगची सुविधा उपलब्ध होईल. या मोहिमेसाठी सुरुवातीला ३० जून २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती; त्यानंतर ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी तिला वेळोवेळी मुदतवाढ देऊन १४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत नेण्यात आले होते. तेल विपणन कंपन्यांनी देशभरात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवून कोट्यवधी संदेश, विशेष शिबिरे आणि वैयक्तिक संपर्काद्वारे ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ग्राहकांना ही प्रक्रिया सोयीस्करपणे पूर्ण करता यावी यासाठी विविध पर्याय खुले ठेवण्यात आले आहेत. सिलिंडरच्या घरपोच वितरणावेळी संबंधित डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यामार्फत मोबाईल ॲपद्वारे जागीच प्रमाणीकरण करून घेता येईल. याशिवाय ग्राहकांना थेट वितरकाच्या कार्यालयात जाऊन अथवा घरबसल्या आपापल्या कंपनीच्या अधिकृत मोबाईल ॲप्सचा (इंडियनऑइल वन, हॅलो बीपीसीएल किंवा एचपी पे) वापर करून स्वतः ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. जे ग्राहक ही बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण करू इच्छित नाहीत किंवा असमर्थ आहेत, त्यांना कंपनीच्या डिजिटल माध्यमांवर नोंदणी करून स्थानिक उपलब्धतेनुसार ५ किंवा १० किलोचे विनाअनुदानित सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.
सध्या घरगुती एलपीजीची विक्री उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात केली जाते. सप्टेंबर २०२६ च्या आकडेवारीनुसार प्रति १४.२ किलो सिलिंडरमागे सरकार आणि कंपन्यांना सुमारे २१० रुपयांचे अप्रत्यक्ष अनुदान सोसावे लागत आहे; तर जून २०२६ मध्ये ही तफावत प्रति सिलिंडर ७२१ रुपयांपर्यंत गेली होती. नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात गॅस उपलब्ध व्हावा म्हणून सरकारने कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांची भरपाई देऊनही ऑगस्ट अखेरपर्यंत तेल कंपन्यांची संचित वित्तीय तूट ६२ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे शासकीय तिजोरीवरील भार कमी करत हे अनुदान केवळ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी १ ऑक्टोबरपूर्वी सर्व ग्राहकांनी नजीकच्या वितरकाकडे अथवा डिजिटल माध्यमांद्वारे ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले असून अधिक माहितीसाठी १८०० २३३३ ५५५ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
