मुंबई : नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे हक्काचे चार हजार रुपये थकवून ठेवायचे आणि दुसरीकडे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर पाच हजार रुपयांचा अग्रीम जाहीर करून मदतीचा निव्वळ देखावा उभा करायचा, हा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत निव्वळ धूळफेक असून बळीराजाची घोर फसवणूक असल्याचा थेट आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. एका हाताने हक्काची मदत अडवून ठेवायची आणि दुसऱ्या हाताने उपकाराचा आव आणत घोषणांचा पाऊस पाडायचा, असा अजब कारभार सध्या सुरू असल्याचे सांगत शेतकरी संघटनांनी शासनाच्या या दुटप्पी भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘पीएम किसान’ योजनेच्या धर्तीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १५ जून २०२३ रोजी राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत दरवर्षी तीन टप्प्यांत सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात मार्च २०२५ आणि जून २०२६ या दोन्ही कालावधीतील हप्ते शासनाने अद्याप वितरित केलेले नसून, सुमारे ३,७०० कोटी रुपयांचा हा हक्काचा निधी वर्ग करण्यासाठी कृषी विभागाने वित्त विभागाकडे पाठवलेला प्रस्ताव लालफितीत पडून आहे. त्यावर वित्त विभागाने अद्याप कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. अशा बिकट स्थितीत रब्बी हंगामाचा हप्ताही देय असताना, जुनी देणी न देता केवळ पाच हजारांची नवी घोषणा करून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न अत्यंत संतापजनक असल्याची टीका किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे. सरकारने आधी हक्काचे चार हजार रुपये शेतकऱ्यांना द्यावेत आणि त्यानंतरच मदतीचे श्रेय घ्यावे, अशी आक्रमक मागणीही त्यांनी लावून धरली आहे.
दुष्काळाची झळ आणि प्रचंड महागाईच्या कात्रीत सापडलेल्या बळीराजाचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले असताना, थकीत रक्कम दाबून ठेवून केवळ पाच हजारांची तोकडी मदत शेतकऱ्यांचे अश्रू कसे पुसणार, असा परखड सवाल उपस्थित करत विरोधकांनीही शासनाला धारेवर धरले आहे. थकीत हप्त्यांचे हजारो कोटी रुपये त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याऐवजी चालढकल करण्याचे असे धोरण यापूर्वी राज्यात कधीही पाहायला मिळाले नव्हते, असा घणाघाती आरोप करत या फसव्या घोषणाबाजी विरोधात शेतकरी वर्गातून तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात आहे.
