मुंबई : राज्यात यंदा ओढवलेल्या भीषण दुष्काळी संकटाचा सामना करणाऱ्या बळीराजाला आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला असून, सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर महिन्यातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक राज्य शासनाकडून जारी करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र महासंघाशी संलग्न विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी स्वेच्छेने एक दिवसाचे वेतन देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सहायता निधीत भरीव मदत जमा व्हावी या हेतूने राज्यातील सर्व भारतीय प्रशासकीय सेवा (भा.प्र.से.), भारतीय पोलीस सेवा (भा.पो.से.), भारतीय वन सेवा (भा.व.से.) या संवर्गांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह राज्य शासनाच्या सर्व विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या मदतकार्यात सक्रिय सहभागी करून घेण्यात आले आहे.
ऑक्टोबर २०२६ च्या वेतनातून एक दिवसाच्या वेतनाची रक्कम कपात करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांच्या एकत्रित रकमेच्या आधारे अचूक गणना केली जाणार आहे. वेतन देयक तयार करताना नेहमीच्या नियमित वजावटींनंतर एक दिवसाच्या वेतनाची रक्कम वजा करून उर्वरित वेतन संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महानगरपालिका, नगरपालिका, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, मंडळे आणि सर्व स्वायत्त संस्थांच्या विभागप्रमुखांनी परिपत्रकाची माहिती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीचे महत्त्व पटवून देत त्यांना सहभागासाठी प्रोत्साहित करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या वेतनकपातीतून संकलित होणाऱ्या निधीची कर्मचारीनिहाय अचूक नोंद ठेवण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात स्वतंत्र नोंदवही ठेवली जाणार असून, जमा झालेली संपूर्ण रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत भरून त्याची रीतसर पोचपावती व देणगीदारांची अधिकृत यादी सादर करावी लागणार आहे. दरम्यान, या परिपत्रकात वेतनकपातीबाबत आक्षेप नोंदविण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. ज्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांना आपल्या वेतनातून एक दिवसाचे मानधन कपात करण्यास हरकत असेल, त्यांनी परिपत्रकात नमूद नमुन्यानुसार आपले हरकतपत्र संबंधित आस्थापना किंवा नियंत्रक अधिकाऱ्यांमार्फत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे दोन दिवसांच्या आत सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच या मोहिमेत मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी जमा होणाऱ्या रकमेवर आयकर कायद्याच्या कलम ८०जी अंतर्गत नियमानुसार कर सवलत मिळणार असून, प्रशासकीय विभागांनी संबंधित देणगीदारांची आवश्यक माहिती संकलित करून २५ नोव्हेंबरपूर्वी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकडे सादर करावी, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
