मुंबई : काही सेकंदांत होणारे जलद व्यवहार, सुट्ट्या पैशांच्या कटकटीतून झालेली मुक्ती आणि खात्यावर तत्काळ मिळणारी नोंद यामुळे यूपीआय अल्पावधीतच ग्राहकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले होते. चहाच्या टपरीपासून ते अगदी मोठ्या दुकानांपर्यंत सर्वत्र झळकलेले क्यूआर कोड हे देशातील डिजिटल क्रांतीचे प्रतीक ठरले होते. मात्र, यूपीआय व्यवहारांच्या शुल्करचनेबाबत जाहीर झालेल्या नव्या नियमावलीमुळे निर्माण झालेला संभ्रम आणि संभाव्य अतिरिक्त शुल्काची भीती यांमुळे आता ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांचा ओढा पुन्हा एकदा थेट रोख व्यवहारांकडे वळू लागला आहे. अतिरिक्त शुल्काचा आर्थिक भार टाळण्यासाठी ऑनलाइन पेमेंटऐवजी रोख रक्कम स्वीकारण्यावर भर दिला जात असल्याने बाजारातील डिजिटल व्यवहारांचा वेग मंदावल्याचे चित्र समोर येत आहे.
विशेषतः दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क लागण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने किरकोळ व्यावसायिक आणि औषध विक्रेत्यांकडून रोख रकमेचा उघड आग्रह धरला जात आहे. औषधांच्या दुकानात सामान्यतः दोन हजारांहून अधिक रकमेची बिले होत असल्याने, आम्ही हा शुल्काचा भार का सोसायचा असा थेट सवाल उपस्थित करत दुकानदारांनी रोखीलाच पसंती दिली आहे. दुसरीकडे, सर्वच स्तरांवर डिजिटल पेमेंट नाकारले गेले नसून सेवा क्षेत्रासह अनेक ठिकाणी यूपीआयचे महत्त्व अजूनही अबाधित आहे. शुल्करचनेतील बदलांचा फारसा परिणाम होणार नाही असा विश्वास व्यक्त करत डॉ. अमृता शिरोडकर यांच्यासारख्या अनेक ग्राहकांनी आणि व्यावसायिकांनी अजूनही सुलभ आणि सोयीस्कर असणाऱ्या ऑनलाइन व्यवहारांनाच आपले ठाम प्राधान्य कायम ठेवले आहे. एकीकडे रोख रकमेचा वाढता आग्रह आणि दुसरीकडे डिजिटलवरील अढळ विश्वास अशा दुहेरी प्रवाहात सध्याची बाजारपेठ सापडल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
