मुंबई: सैन्यदलातील सेवा बजावून परतणाऱ्या महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांचे शासकीय तसेच निमशासकीय सेवेत पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या गट-क गणवेशधारी सेवांच्या भरतीत महाराष्ट्राचा रहिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांना १० टक्के कप्पीकृत समांतर आरक्षण (Compartmental Horizontal Reservation) देण्यासह त्यांचे सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली.
केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये भारतीय सैन्यदलातील भूदल, नौदल आणि वायुदलासाठी अग्निपथ योजना सुरू केली होती. यात साडेसतरा ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुणांना चार वर्षांसाठी भरती करून त्यांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन आणि सुरक्षेचे कठोर प्रशिक्षण दिले जाते. या सेवेनंतर २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सामावून घेतले जात असले, तरी उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीर सेवानिवृत्त होतात. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील अशा माजी अग्निवीरांना गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, वन विभाग आणि नगर विकास विभाग आदी प्रशासकीय विभागांतील गट-क गणवेशधारी पदांवर सामावून घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने केलेल्या शिफारशींना मंत्रिमंडळाने पूर्ण मान्यता दिली आहे. एखाद्या पदासाठी दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची गरज भासल्यास, मूळ सामाजिक आरक्षण अबाधित ठेवून ही मर्यादा वाढवण्याचे अधिकारही या समितीला देण्यात आले आहेत.
या धोरणांतर्गत पोलीस महासंचालक कार्यालयांतर्गत पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, राज्य राखीव पोलीस दल, कारागृह विभागातील कारागृह शिपाई, नागरी संरक्षण संचालनालयातील अग्निशामक, बचावकर्ता, विमोचक, सहायक उपनियंत्रक, महासंचालक गृहरक्षक दलातील हवालदार निदेशक, कनिष्ठ निदेशक, यांत्रिक निदेशक, निदेशक, प्रवर्तक, राज्य गुप्तवार्ता विभागातील पोलीस शिपाई खलाशी (इंजिन व डेस्क साईड), उत्पादन शुल्क विभागातील जवान आणि चालक, वन विभागातील वनरक्षक तसेच नगर विकास विभागांतर्गत महापालिकांमधील अग्निशामक व विमोचक या पदांचा समावेश असणार आहे.
विशेष म्हणजे, या पदांच्या भरतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या लेखी परीक्षेतून माजी अग्निवीरांना पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय वयोमर्यादेत सूट, शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET), शारीरिक मानक चाचणी (PST), ज्येष्ठता, पदोन्नती तसेच प्रशिक्षण व अनुभवाच्या निकषांबाबत लवकरच सविस्तर शासन निर्णय जारी करण्यात येणार असल्याने सैन्यदलात कर्तव्य बजावलेल्या राज्यातील जवानांसाठी शासकीय सेवेचे दरवाजे खुले झाले आहेत.
