मुंबई: औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून उत्सर्जित होणाऱ्या राखेचा शाश्वत फेरवापर करून पर्यावरण संवर्धनाला बळ देण्यासह राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी महानिर्मिती आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्यात ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार संपन्न झाला. या करारानुसार जानेवारी २०२७ ते डिसेंबर २०२८ या दोन वर्षांच्या कालावधीत पूर्व महाराष्ट्रातील नियोजित द्रुतगती मार्ग आणि खनिज वाहतूक मार्गांच्या उभारणीसाठी तब्बल ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राखेचा प्रत्यक्ष वापर केला जाणार आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या या कार्यक्रमात महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. आणि एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार बी. गायकवाड यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. याप्रसंगी संचालक अभय हरणे, कार्यकारी संचालक डॉ. नितीन वाघ आणि मुख्य महाव्यवस्थापक नरेंद्र टोके यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या ऐतिहासिक करारामुळे महानिर्मितीच्या कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर येथील औष्णिक विद्युत केंद्रांमध्ये साचून राहिलेली राख महामार्ग निर्मितीच्या कामी येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्गासाठी सर्वाधिक २.७९ कोटी मेट्रिक टन, नागपूर-गोंदिया मार्गासाठी २.०९ कोटी मेट्रिक टन, भंडारा-गडचिरोली मार्गासाठी १.१४ कोटी मेट्रिक टन तर नवेगाव मोरे-सुरजागड खनिज वाहतूक मार्गासाठी ०.१५ कोटी मेट्रिक टन राखेचा पुरवठा केला जाईल. स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार नागपूर लगतच्या कामांसाठी कोराडी व खापरखेडा येथून, तर चंद्रपूर भागातील कामांसाठी चंद्रपूर केंद्रातून ही राख उपलब्ध करून दिली जाणार असून प्रत्यक्ष कामाच्या गरजेनुसार या प्रमाणात बदल होऊ शकतो.
राखेची वाहतूक, स्थळ उपलब्धता आणि आर्थिक तरतुदी सुरळीत पार पाडण्यासाठी औष्णिक केंद्र, एमएसआरडीसी आणि संबंधित कंत्राटदार यांच्यात स्वतंत्र त्रिपक्षीय करार करण्यात येणार असून मोजमाप व वापराच्या पडताळणीनंतरच आर्थिक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. केंद्र सरकारच्या २०२१ च्या राख अधिसूचनेनुसार १०० टक्के राख वापराचे उद्दिष्ट गाठणे तसेच राज्य शासनाच्या सप्टेंबर २०२५ मधील राख धोरणाची अंमलबजावणी करणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. ३१ मार्च २०३२ पर्यंत किंवा कामे पूर्ण होईपर्यंत वैध राहणाऱ्या या उपक्रमामुळे वर्षानुवर्षे साचलेल्या राखेच्या साठवणुकीची पर्यावरणीय व तांत्रिक जोखीम कमी होण्याबरोबरच रस्ते विकासाला नवा शाश्वत आयाम मिळणार आहे.
