दुष्काळग्रस्तांना दिलासा! शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती, शासन निर्णय जाहीर

मुंबई: राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे गंभीर दुष्काळाची परिस्थिती उद्भवली आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील तब्बल 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या ट्रिगर वन उपाययोजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे.

त्यासोबतच राज्य सरकारनं आता शेतकरी आणि पाण्याच्या नियोजनाच्या दृष्टीनं महत्त्वाची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारानं आणखी एक मोठा दिलासा दिला असून शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

सरकारनं शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यासोबतच पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचेही आदेश या शासन निर्णयात देण्यात आलेत. त्यासोबतच 30 एप्रिल 2027 पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करा, असे निर्देश राज्यातील बँकांना शासनाकडून देण्यात आलेत. तसेच, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश निर्णयात देण्यात आले आहेत.

राज्यात यंदा अपुऱ्या पावसामुळे कोरडा दुष्काळ पडला आहे. जवळपास 75 टक्के महाराष्ट्र दुष्काळाच्या सावटाखाली आला आहे. राज्य सरकारनं सुरुवातीला 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यानंतर दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत आणखी 43 तालुक्यांचा समावेश केला. यासोबतच राज्य सरकारने आता शेतकरी आणि पाण्याच्या नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

दरम्यान दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याशिवाय, राज्याचे महसूलमंत्री आणि दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या दारी बँक किंवा पतसंस्थेचा कोणताही कर्मचारी जाता कामा नये, अशी सक्त ताकीद चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकारी यांना सूचना देण्यात याव्यात, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

दुष्काळाच्या काळात गरीब शेतकरी आणि शेतमजूर यांना मोठा फटका बसू नये, यासाठी त्यांना गावात रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीनं राज्य सरकारनं पावलं उचलली आहेत. त्यासाठी रोजगार हमी योजना विभागानं 6 हजार 728 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिलाय. या माध्यमातून दुष्काळी भागात सिंचनाची कामं, गायगोठे, वैयक्तिक फळबाग लागवड , बोअरवेल पुर्नभरण, बांबू लागवड, प्रधानमंत्री आवास योजना, रेशीम उद्योगासाठी शेड, बांधकाम आणि कंपोस्ट खड्ड्यांचे बांधकाम, सार्वजनिक तलावांची दुरुस्ती अशाप्रकारची कामं हाती घेतली जाणार आहेत.