मुंबई : राज्यातील अनेक भागांमध्ये निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना ही घोषणा केली. शेतकऱ्यांना आर्थिक व इतर मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीची अजिबात वाट न पाहता राज्य शासन आपल्या स्तरावर तात्काळ मदत सुरू करेल, तसेच दुष्काळाबाबत येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना जारी केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील पर्जन्यमान, धरणांमधील पाणीसाठा आणि शेतीपिकांच्या स्थितीवर सखोल चर्चा करण्यात आली. दुष्काळाची प्राथमिक आकडेवारी संकलित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, या माहितीच्या आधारे जलद निर्णय घेता यावेत म्हणून या उपसमितीला थेट मंत्रिमंडळाचेच सर्व अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांचा समावेश असून मुख्य सचिव राजेश अगरवाल हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. राज्यातील सोयाबीन, मका, कापूस या प्रमुख पिकांसह कोकणातील भातशेतीलाही या दुष्काळाचा मोठा फटका बसला असून, उद्यापासून संपूर्ण राज्यात नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. स्वतः मुख्यमंत्री उद्यापासून दुष्काळी भागाच्या दौऱ्यावर प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी करणार असून सर्व मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनाही प्रत्यक्ष शेतात जाऊन आढावा घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एनडीआरएफच्या निकषानुसार केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला जाईलच, मात्र त्यापूर्वी पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचे पुढील सात ते आठ महिन्यांचे काटेकोर नियोजन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयाने केले जाईल.
या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही मोठी घोषणा केली. आगामी काळात स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून विक्रमी पदांची मेगाभरती केली जाणार असून गट ‘क’ सह सर्व संवर्गातील रिक्त जागा मोठ्या प्रमाणावर भरल्या जातील. स्पर्धा परीक्षा पद्धतीसंदर्भात अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून अहवाल तयार करत आहे. दळवी समितीने सुचवलेल्या वर्णनात्मक (डिस्क्रीप्टीव्ह) पद्धतीऐवजी पुन्हा बहुपर्यायी (ऑब्जेक्टिव्ह) पद्धत लागू करण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या आग्रही मागणीवर शासन अत्यंत सकारात्मक असून, व्ही. राधा समितीच्या शिफारशीनुसार विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नोकरभरतीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारणे किंवा ही भरती थेट एमपीएससीमार्फत राबवण्याबाबत लवकरच ठोस पाऊल उचलले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
