मुंबई: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील पात्र महिला लाभार्थ्यांना ऑगस्ट महिन्याचा आर्थिक लाभ पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा तब्बल ३३९ कोटी १४ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात योजनेच्या अनुसूचित जाती घटकासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ३ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष तरतुदीमधून ही रक्कम महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आली असून, शासनाने यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत.
या निधीच्या वाटपादरम्यान सर्व लाभार्थ्यांची काटेकोर छाननी करून केवळ पात्र महिलांनाच मदत दिली जाईल याची पूर्ण दक्षता घेण्याची जबाबदारी महिला व बालविकास विभागावर सोपवण्यात आली आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील लाभार्थी महिलांची नेमकी आकडेवारी स्पष्ट ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, हा निधी केवळ याच प्रवर्गातील महिलांसाठीच खर्ची पडेल याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय मिळालेल्या रकमेचा अत्यंत काटकसरीने वापर करत मंजूर आराखड्यानुसार चालू आर्थिक वर्षातच खर्च पूर्ण करण्याच्या स्पष्ट सूचना विभागाला देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, सामाजिक न्याय विभागाचा निधी अशा प्रकारे सातत्याने वळवण्याच्या कार्यपद्धतीवरून राजकीय वर्तुळात नवा वाद पेटला आहे. यापूर्वी २०२५ मध्ये प्रत्येकी ४१० कोटी ३० लाखांचे दोन हप्ते मिळून सुमारे ८२० कोटी ६० लाख रुपये वळवण्यात आले होते. त्यानंतर २०२५-२६ मधील डिसेंबरच्या हप्त्यासाठी ३९३ कोटी २५ लाख आणि जुलै २०२६ च्या हप्त्यासाठी ३१९ कोटी ५३ लाख रुपये याच खात्यातून वर्ग केले गेले होते. अनुसूचित जाती घटकांच्या हक्काचा आणि कल्याणासाठी राखीव असलेला निधी वारंवार इतर योजनांकडे वळवला जात असल्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधत तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
