मुंबई: राज्यातील सागरी विकासाला मोठी गती देण्यासाठी आणि महसुलात भरीव वाढ करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने स्वतःच्या मालकीची बंदरे उभारण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. कोकणातील रत्नागिरी, पालघर, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांमध्ये ही अद्ययावत बंदरे विकसित केली जाणार आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे शासनाच्या तिजोरीत थेट ६ ते १० हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा महसूल जमा होईल, तसेच स्थानिक पातळीवर ३० ते ३५ हजार नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी अधिकृत माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या सागरी संरचनेचा आढावा घेतल्यास, राज्यात एकूण ४८ बंदरे कार्यरत आहेत. परंतु, यातील बहुतांश बंदरांचे व्यवस्थापन आणि मालकी खासगी कंपन्यांकडे असल्यामुळे राज्य सरकारला करांच्या माध्यमातून केवळ २५८ कोटी रुपयांचे अत्यंत मर्यादित उत्पन्न मिळते. ही आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी शासनाने स्वतःच्या संपूर्ण मालकीची बंदरे विकसित करण्याचे पाऊल उचलले आहे. याच योजनेचा एक मुख्य भाग म्हणून गोव्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जहाजबांधणी उद्योगाला मोठे प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगडजवळ आधुनिक जहाजबांधणी बंदर उभारले जाईल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक कुशल व अकुशल तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत काम मिळेल.
दरम्यान, राज्याच्या सागरी क्षेत्राला नव्या युगाशी जोडण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सागरी मंडळ’ (मेरिटाईम बोर्ड) सर्वसमावेशक असे नवे सागरी धोरण आखत आहे. सध्या अंतिम टप्प्यात असलेले हे धोरण आगामी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. या नव्या नियमावलीमुळे बंदरे आणि सागर वाहतूक क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) मोठा वाव मिळणार आहे. याशिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सागरी विभागासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या ७६ हजार कोटींच्या निधीतील अधिकाधिक हिस्सा महाराष्ट्रात आणून विकासकामे मार्गी लावण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.
दुसऱ्या बाजूला, जलवाहतूक क्षेत्रातही आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी सागरी मंडळ स्वतःच्या मालकीच्या प्रवासी बोटी खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. आतापर्यंत केवळ खासगी बोटचालकांवर अवलंबून राहून मिळणारा अल्प कर बंद करून, शासन थेट स्वतःची दर्जेदार प्रवासी जलवाहतूक सेवा सुरू करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया ते एलिफंटा मार्ग आणि सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळाजवळ असलेल्या कोर्लई परिसरात ही सरकारी प्रवासी बोटसेवा कार्यान्वित केली जाईल, ज्यामुळे पर्यटनाला मोठी चालना मिळून राज्याचा महसूल कित्येक पटीने वाढेल.
