रत्नागिरी: महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाविरोधात तसेच प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या विविध न्याय्य मागण्यांसाठी रत्नागिरी जिल्हा ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश पाटोळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग) आणि उपजिल्हाधिकारी (रोहयो विभाग) यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले. मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक तोडगा न निघाल्यास येत्या २ ऑक्टोबरपासून संपूर्ण कोकण विभागात बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारण्याचा स्पष्ट इशारा जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश पाटोळे यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) गावपातळीवरील यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये ग्रामरोजगार सहाय्यक कणा म्हणून काम करत आहेत. प्रशासकीय आणि तांत्रिक जबाबदाऱ्या अविरत पार पाडत असतानाही गेल्या २४ महिन्यांचे प्रलंबित मानधन, सेवा सुरक्षेचा अभाव आणि ग्रामसभेच्या मनमानी ठरावाद्वारे अचानक सेवा समाप्त करण्याच्या पद्धतीमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. शासनाच्या नवीन निर्णयातील तरतुदींची जोपर्यंत पूर्ण स्पष्टता होत नाही, तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व मानधनाबाबत कोणतीही एकतर्फी अथवा अन्यायकारक कारवाई करू नये, अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
या निवेदनाद्वारे २४ महिन्यांचे थकीत मानधन एकाच वेळी थेट बँक खात्यावर जमा करावे, दरमहा नियमित मानधन मिळावे, कायमस्वरूपी सेवा संरक्षण व विमा कवच लागू करावे, कामाच्या स्वरूपानुसार पुरेसे मानधन व प्रवास भत्ता मिळावा तसेच कोणतीही पूर्वचौकशी न करता ग्रामसभेतून सेवा समाप्त करण्याची अन्यायकारक पद्धत तत्काळ बंद करावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या गंभीर विषयांवर जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत तातडीने विशेष बैठक आयोजित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने वेळेत सहानभूतीपूर्वक पावले उचलली नाहीत, तर महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य साधून २ ऑक्टोबरपासून कोकण विभागातील सर्व ग्रामरोजगार सहाय्यक काम बंद आंदोलनात उतरतील आणि यामुळे रोहयोच्या कामांवर होणाऱ्या परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे. या निवेदनाच्या प्रती स्थानिक खासदार, पालकमंत्री, आमदार आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही माहिती व पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत.
