प्रशांत महासागरातील तापमानवाढीमुळे हवामान चक्रात उलथापालथ; धरणांमधील पाणीसाठ्यासह शेती आणि भूजलावर गंभीर परिणामांची शक्यता
नवी दिल्ली: प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागावरील तापमानात होणाऱ्या उलथापालथीमुळे जागतिक हवामान प्रणालीत मोठे बदल घडून येत असून, चालू २०२६ वर्षाच्या अखेरीस सक्रिय असलेला ‘एल निनो’ अतिशय तीव्र रूप धारण करणार असल्याचे जागतिक पातळीवरील हवामान संस्थांनी स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेच्या ‘नोआ’ (NOAA) या संस्थेच्या ताज्या आकलनानुसार डिसेंबर २०२६ मध्ये एल निनो तीव्र होण्याची शक्यता ९० टक्क्यांहून अधिक आहे, तर जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) हा प्रभाव फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत टिकण्याची शक्यता १०० टक्के वर्तवली आहे. विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराच्या मध्य आणि पूर्व भागातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान नेहमीपेक्षा लक्षणीय वाढल्यामुळे वातावरणातील ‘वॉकर सर्क्युलेशन’सारख्या अभिसरण प्रक्रियेत बिघाड होतो. या बदलांमुळे काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये भारतीय उपखंडावर हवेचे खाली उतरणे वाढून मान्सूनची पर्जन्यनिर्मिती कमकुवत होण्याची दाट जोखीम निर्माण होते. याचा थेट तडाखा महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारताला बसण्याची भीती व्यक्त होत असून, पावसाचे प्रमाण घटल्यास धरणांमधील पाणीसाठा आटणे आणि तीव्र पाणीटंचाईचे संकट उभे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ऐतिहासिक नोंदींचा आढावा घेतल्यास एल निनो आणि भारतीय मान्सून यांच्यात थेट एकरेषीय संबंध नसला, तरी पर्जन्यमानात मोठी घट झाल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, १९५० नंतरच्या १६ एल निनो वर्षांपैकी ७ वर्षांत मान्सूनच्या पर्जन्यमानाची स्थिती अत्यंत कमी राहिली होती. भारतीय हवामानावर ‘इंडियन ओशन डायपोल’ (IOD) आणि ‘मॅडेन-ज्युलियन ऑसिलेशन’ यांसारखे इतर घटकही परिणाम करतात. हिंदी महासागराच्या पश्चिम आणि पूर्व भागातील तापमानाशी संबंधित असणारा ‘पॉझिटिव्ह आयओडी’ अनुकूल राहिल्यास तो एल निनोचा मान्सूनवरील नकारात्मक प्रभाव काही प्रमाणात रोखू शकतो. २०२६ चा नैऋत्य मान्सून आता माघारीच्या टप्प्यात असल्याने सध्याची चिंता केवळ या वर्षापुरती मर्यादित नसून, २०२७ च्या मान्सूनच्या सुरुवातीपर्यंत ही स्थिती कशी राहील यावर हवामान तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे. हवामानशास्त्रातील ‘स्प्रिंग प्रेडिक्टेबिलिटी बॅरीअर’ या अनिश्चिततेमुळे २०२७ मध्ये थेट दुष्काळ पडेल का याचे ठाम उत्तर देता येत नसले, तरी एकूणच हवामानाची जोखीम लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
भारतात जगातील सुमारे १८ टक्के लोकसंख्या राहत असताना देशाकडे केवळ ४ टक्के जलस्रोत उपलब्ध आहेत. देशातील ७० टक्के पाऊस अवघ्या तीन महिन्यांत पडतो आणि सुमारे ८० ते ९० टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार देशातील ६० कोटी जनता आधीच जलताणाचा सामना करत आहे. अशा स्थितीत पाऊस कमी झाल्यास किंवा त्याचे वितरण असमान राहिल्यास जमिनीतील ओलावा आटतो, भूजल पुनर्भरणाची प्रक्रिया मंदावते आणि विहिरी तसेच बोअरवेलमधील पाणी तळाला जाते. दुसरीकडे वाढत्या तापमानामुळे घरगुती वापर, शेती आणि जनावरांसाठी पाण्याची मागणी प्रचंड वाढते, ज्यामुळे पाण्याचा पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त अशी कठीण परिस्थिती निर्माण होते. महाराष्ट्रात २०२६ दरम्यान मराठवाडा आणि विदर्भासह इतर भागांत दिसलेली पर्जन्यतूट हे स्थानिक पाणीसंकटाचे स्पष्ट संकेत मानले जात आहेत. पिकांच्या वाढीच्या निर्णायक टप्प्यावर ओलावा न मिळाल्याने उत्पादनात घट होऊन शेती उत्पादनांच्या आणि अन्नधान्यांच्या किमती गगनाला भिडतात, ज्याचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांच्या घराला बसतो. त्यामुळे केवळ आकाशाकडे न पाहता उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन आणि संवर्धन करणे हेच देशासमोरील खरे आव्हान ठरणार आहे.
