मुंबई: राज्यात निर्माण होणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनाच्या चाऱ्याची संभाव्य टंचाई दूर करण्यासाठी आणि दुग्ध व्यवसाय तसेच पशुपालन व्यवसायाला भक्कम चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यात पुरेसा चारा निर्मितीसाठी अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची आखणी करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण’ लागू करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औपचारिक मंजुरी देण्यात आली. अशा प्रकारचे सर्वसमावेशक वैरण विकास धोरण राज्यात पहिल्यांदाच राबवले जात असून, यामुळे पशुधनासाठी आवश्यक त्या चाऱ्याची कायमस्वरूपी उपलब्धता सुनिश्चित होणार आहे.
शेतीपूरक जोडधंदा असलेल्या दुग्ध व्यवसाय आणि पशुपालनाला खऱ्या अर्थाने उद्योगाचे स्वरूप देण्याचा सरकारचा मानस आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दूरगामी कार्यक्रमात पशुचारा आणि पशुखाद्याशी संबंधित उपाययोजनांचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यातील एकूण पशुधन संख्या, उपलब्ध चारा आणि निर्माण होणारी तूट भरून काढण्याच्या उद्देशाने एक राज्यस्तरीय कृतीदल स्थापन करण्यात आले होते. या कृतीदलाने चाऱ्याची टंचाई मुळापासून संपवण्यासाठी अल्प व दीर्घकालीन उपाययोजनांची विस्तृत शिफारस केली होती आणि याच शिफारशींवर आधारित हे नवे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या नव्या आराखड्यात जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांची यादी, वैरण उपयुक्त वृक्षांची माहिती, सुधारित चारा पिके तसेच पारंपरिक व अपारंपरिक चारा स्त्रोतांचा सखोल समावेश करण्यात आला आहे.
चारा लागवडीचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या शासकीय पडीक, गायरान किंवा मुलकीपड जमिनींचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे. कुरण आणि गायरान जमिनींमध्ये सुधारित गवत व द्विदल चाऱ्याच्या जातींची लागवड होईल. तसेच फळबागांमधील दोन झाडांच्या मोकळ्या जागेत हॉर्टी-पाश्चर पद्धतीने चाऱ्याची लागवड करून दुहेरी उत्पन्नाचा मार्ग मोकळा केला जाईल. याशिवाय पडीक, खडकाळ किंवा डोंगराळ भागात सिल्वी पाश्चर पद्धतीचा अवलंब करून सुबाभूळ, अंजन आणि शेवगा यांसारख्या उपयुक्त वृक्षांसोबत बहुवार्षिक गवताची एकत्र लागवड करण्यात येईल. शेतातील बांध, बंधारे, तलावांचे काठ, परसबाग, जलमार्ग आणि मशागतीस अयोग्य जमिनींवर गिनी गवत, सिग्नल गवत तसेच स्टायलो गवताची पेरणी प्रस्तावित आहे. उपलब्ध चाऱ्याची प्रत सुधारण्यासाठी मुरघास, युरिया प्रक्रिया, कापूस पिकाच्या टाकाऊ अवशेषांवर ओझोन प्रक्रिया आणि एन्झाईम (विकर) प्रक्रिया करून चाऱ्याची गुणवत्ता वाढवणे तसेच त्याच्या शास्त्रीय साठवणुकीसाठीच्या ठोस उपाययोजना या धोरणात समाविष्ट असल्याने दुष्काळी संकटात शेतकऱ्यांना याचा मोठा आधार मिळणार आहे.
