मुंबई: राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील रुग्णांना दर्जेदार व सुरक्षित औषधोपचार मिळावा यासाठी राज्य शासनाने औषधांच्या गुणवत्ता तपासणीचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेअंतर्गत ठाणे, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, अकोला आणि नागपूर या आठही प्रशासकीय परिमंडळांना ‘काऊंटरफिट ड्रग डिटेक्शन डिव्हाइस’ (बनावट औषध तपासणी उपकरण) उपलब्ध करून देण्यात आले असून, त्याद्वारे औषधांचा दर्जा थेट तपासण्याचे स्पष्ट निर्देश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
आरोग्य भवन येथे औषधांच्या गुणवत्तेबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत आरोग्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला सविस्तर मार्गदर्शक सूचना दिल्या. बैठकीदरम्यान सार्वजनिक आरोग्य संस्थांना पुरवठा होणाऱ्या औषधसाठ्याची पारख करण्यासाठी या उपकरणाच्या प्रत्यक्ष वापराचे प्रात्यक्षिक तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत सादर करण्यात आले. महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाच्या वतीने उपसंचालक कार्यालयातील वरिष्ठ औषध निर्माण अधिकाऱ्यांना हे उपकरण अचूकपणे हाताळण्याचे विशेष प्रशिक्षणही पूर्ण झाले आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, शहरी आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे आणि आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या निर्णयानुसार पुढील संपूर्ण महिनाभर राज्यातील सर्व परिमंडळांमध्ये व्यापक विशेष औषध गुणवत्ता तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. यात नव्याने दाखल होणाऱ्या औषधांबरोबरच आरोग्य केंद्रांमधील जुन्या साठ्यातील नमुन्यांचीही क्षेत्रीय पातळीवर काटेकोर तपासणी केली जाईल. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचे स्वतंत्र वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले असून, तपासलेल्या औषधांची आकडेवारी, कार्यवाही आणि अनुपालनाचा सविस्तर अहवाल दर आठवड्याला वरिष्ठ पातळीवर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्राथमिक चाचणीपासून ते नमुने पुढील तपासणीसाठी पाठवणे आणि अंतिम अहवालानुसार कायदेशीर कारवाई करणे, या सर्व टप्प्यांचे सनियंत्रण राज्यस्तरीय रुग्णालय कक्षाचे सहसंचालक करणार आहेत.
तपासणी प्रक्रियेत अधिक अचूकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी संबंधित खरेदी यंत्रणा, रुग्णालय प्रशासन आणि प्राधिकरणाने संयुक्त पथके तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच औषधनिहाय नमुना तपासणी, निकालांचे विश्लेषण आणि दस्तऐवजीकरण यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष नमुन्यांवर सराव प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. नागरिकांचे आरोग्य, त्यांची सुरक्षितता आणि केवळ गुणवत्तापूर्ण औषधांचा पुरवठा हीच सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे सांगत ही तपासणी प्रक्रिया अत्यंत कडकपणे राबवली जाईल, असा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
