पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य; सरसकट मदत,पीक विमा, चारा आणि अन्नधान्यासाठी उपाययोजना
धाराशिव : मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत यावर्षी अतिशय कमी पाऊस पडला आहे.त्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. लातूर जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजेच केवळ ५० टक्के पाऊस झाला असून, येथील नदी-नाले व विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. पावसाअभावी पिकांचे सरसकट नुकसान झाल्याचे दिसत असून, राज्य शासनही शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करेल. या संकटकाळात शेतकऱ्यांना एकटे न सोडता शासन पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी उभे राहून आवश्यक ती सर्व मदत करेल. संकटाच्या काळात राज्य सरकार पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील.दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून,येत्या दोन दिवसांत दुष्काळाबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात येईल.
यासोबतच मुख्यमंत्र्यांनी तुळजापूर तालुक्यातील करजखेडा येथे थेट शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. कोरडा पडलेला साठवण तलाव आणि नुकसानग्रस्त पिकांची अवस्था पाहिल्यानंतर परिस्थिती गंभीर असली तरी शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये.दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील. कुठेही निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही.राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
पीक परिस्थितीच्या पाहणीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दौऱ्याला लातूर येथून सुरुवात झाली. यावेळी त्यांनी लातूर जिल्ह्यातील जाऊ आणि खरोसा येथे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन खरीप पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली व शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. या प्रसंगी लातूरचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा उषाताई पाटील, खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार बसवराज पाटील, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार संजय बनसोडे, आमदार अभिमन्यू पवार यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकरी बळी भोसले यांच्या शेताच्या बांधावर जाऊन नुकसानग्रस्त ऊस आणि सोयाबीन पिकांची बारकाईने पाहणी केली. पेरणी कधी केली,पिकाला किती पाऊस मिळाला,पावसाचा खंड किती काळ राहिला आणि त्याचा पिकाच्या वाढीवर व संभाव्य उत्पादनावर काय परिणाम झाला, याची माहिती त्यांनी शेतकऱ्यांकडून घेतली.सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे हातचे गेले असून उसाची वाढही खुंटल्याचे त्यांनी नमूद केले.पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीतून दिसत असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना शासनाकडून सरसकट मदत केली जाईल,असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री थेट बांधावर आल्याने परिसरातील शेतकरीही त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी पुढे आले. पावसाच्या खंडामुळे झालेले नुकसान,उत्पादनातील संभाव्य घट,हंगामासाठी केलेली गुंतवणूक आणि त्याचा कुटुंबाच्या अर्थकारणावर होणारा परिणाम त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला. पावसाकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या भावना मुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घेतल्या.मुलांचे शिक्षण बंद पडणार नाही आणि अडचणीच्या काळात शेतकरी कुटुंबांना आवश्यक आधार देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील,अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
पुढील चार ते पाच महिने कठीण असून या काळातून सर्वांना एकमेकांना धीर देत आणि सहकार्य करत मार्ग काढावा लागेल,असेही त्यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासन सर्व आघाड्यांवर पावले उचलत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,पीक कर्जमाफीचे काम सुरू आहे.पीक कापणीचे प्रयोगही सुरू असून पीक विम्याची मदत दिली जाईल. पिण्याच्या पाण्यासोबतच जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करण्यात येईल.रब्बी हंगामासाठी पाण्याची उपलब्धता असल्यास त्यादृष्टीनेही तयारी केली जाईल. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व उपाययोजना राबविताना निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी आणि वीजबिल माफीचा निर्णय घेण्यात आला असून आता थेट आर्थिक मदतही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.शेतीचे उत्पन्न हातचे गेल्यामुळे शेतकरी कुटुंबांना अन्नधान्याची कमतरता भासणार नाही,यासाठीही आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील. पीक नुकसान,पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा,पीक विमा, आर्थिक मदत आणि अन्नधान्य अशा सर्व पातळ्यांवर शासन नियोजन करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
करजखेड्यातील पाहणीदरम्यान शेतकऱ्यांशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट संवाद साधला.संकट मोठे आहे मात्र आपण सर्वजण एकमेकांना धीर देऊन आणि एकजुटीने त्यातून मार्ग काढू.शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार भक्कमपणे उभे राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यात यंदा दुष्काळाची भीषणता १९७२ पेक्षाही अधिक तीव्र राहण्याची शक्यता आहे. या बाबीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य शासनाने गतीने पावले उचलली आहेत. लवकरच दुष्काळाबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत जमा करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. शेतकऱ्यांचे सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांचे कृषिपंप वीज बिल यापूर्वीच माफ केले असून, यापुढेही त्यांना वीज बिल भरावे लागणार नाही. तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना राबवून शेतकऱ्यांना शासनाने दिलासा दिला असून, या योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला मिळेपर्यंत तिची अंमलबजावणी सुरूच राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
