चिपळूण: कोकणात गेल्या काही वर्षांपासून दुग्ध व्यवसायाला आलेली मरगळ दूर करून येथील पशुधनाला पुन्हा ऊर्जितावस्था मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत विशेष पशुधन विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पशुवैद्यकीय विभागासह स्थानिक पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीही जनजागृतीसाठी सक्रिय झाल्या आहेत. गेल्या काही काळापासून कोकणातील अनेक शेतकऱ्यांनी आर्थिक अडचणींमुळे पशुपालन पूर्णपणे बंद करून इतर व्यवसायांकडे मोर्चा वळवला आहे. परिणामी गावागावांत तसेच शहरांच्या रस्त्यांवर देशी व दुधाळ मोकाट जनावरांचा वावर मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून, जनावरांचे योग्य संगोपन न झाल्याने कोकणातील दुधाचे उत्पादन दिवसेंदिवस घटत चालल्याचे गंभीर चित्र निर्माण झाले आहे.
दुसऱ्या बाजूला तालुक्यातील शासकीय दूध डेअऱ्या बंद पडल्याने त्यांची कोट्यवधींची मालमत्ता आज पडीक व निकामी अवस्थेत धूळ खात पडून आहे. अशा विपरित परिस्थितीत काही भागात खासगी दूध डेअऱ्या नव्याने उभ्या राहत असल्या, तरी स्थानिक पातळीवर दर्जेदार पशुधन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने दुधाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. अनेक होतकरू शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन गीर, लाल कंधारी आणि साहिवाल यांसारखी महागडी व दुभती जनावरे विकत आणून मोठ्या उमेदीने व्यवसाय सुरू केला होता; परंतु योग्य देखभालीचा अभाव, अचानक उद्भवणारी रोगराई आणि जनावरांचा अनपेक्षित मृत्यू यामुळे अनेक पशुपालक आर्थिक संकटात सापडून त्यांना व्यवसायात अपयशाला सामोरे जावे लागले आहे.
पशुपालकांचे हेच आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांना शाश्वत दिलासा देण्यासाठी ‘पशुधनाला विमा संरक्षण, पशुपालकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची हमी’ या ब्रीदवाक्याखाली शासनाने ही विमा योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेअंतर्गत दुग्ध गाय, दुग्ध म्हैस, बैल, रेडा, शेळी व मेंढी या पशुधनाला एक, दोन आणि तीन वर्षांसाठी सर्वसमावेशक विमा संरक्षण कवच दिले जाणार आहे. यासाठी एका वर्षासाठी ३ हजार रुपये, दोन वर्षांसाठी सरासरी ६ हजार रुपये आणि तीन वर्षांसाठी सरासरी ८ हजार रुपये असा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे केंद्र व राज्य शासनाकडून या विमा हप्त्यावर तब्बल ८५ टक्के भरीव अनुदान दिले जाणार असून, लाभार्थी शेतकऱ्याला विम्याच्या हप्त्याचा केवळ १५ टक्के एवढाच नाममात्र हिस्सा भरावा लागणार आहे. या योजनेमुळे जनावरांचा अनपेक्षित मृत्यू, साथीचे आजार तसेच नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या आर्थिक हानीपासून पशुपालकांना पूर्ण संरक्षण मिळणार असून, कोकणातील बंद पडत चाललेल्या दुग्ध व्यवसायाला यातून मोठे स्थैर्य लाभण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
