ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधकांचे आंदोलन; पोलिसांच्या बॅरिकेड्सपासून रस्त्यावरील ठिय्यापर्यंत प्रियंका गांधींची आक्रमक भूमिका, काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये नव्या उत्साहाची चर्चा
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील रस्त्यांवर गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाने देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील विरोधी पक्षांनी आंदोलनाची भूमिका अधिक आक्रमक केली असताना, काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांचा आंदोलनातील सहभाग चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. पोलिसांनी घातलेले बॅरिकेड्स, रोखण्यात आलेले मोर्चे, रस्त्यावर बसून केलेले आंदोलन आणि नेत्यांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईदरम्यान प्रियंका गांधी यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या या आक्रमक पवित्र्याची तुलना माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या राजकीय शैलीशी केली जात असून, ‘इंदिरा इज बॅक’ हा उल्लेखही चर्चेत आला आहे.
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून विरोधक आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. या प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. या कथित अनियमिततांची जबाबदारी निश्चित करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या नेत्यांनी केली आहे. दुसरीकडे, या आरोपांवरून राजकीय वाद वाढत असताना आंदोलनाच्या मार्गावर पोलिसांनी केलेल्या बंदोबस्तामुळे संघर्षाला वेगळे वळण मिळाले. सहा ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे कूच करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना पोलिसांनी रोखले. त्यानंतर बॅरिकेड्सजवळ झालेला सामना आणि दीर्घकाळ चाललेले ठिय्या आंदोलन यामुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापले.
या घडामोडींमध्ये प्रियंका गांधी यांची भूमिका विशेष चर्चेत आली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनात त्या केवळ सहभागी झाल्या नाहीत, तर पोलिसांनी मोर्चाला अडवल्यानंतरही आंदोलनकर्त्यांच्या बाजूने ठामपणे उभ्या राहिल्या. बॅरिकेड्स ओलांडण्याच्या प्रयत्नांपासून ते पोलिसांच्या कारवाईदरम्यान रस्त्यावर ठिय्या मांडण्यापर्यंतच्या घटनांनी त्यांच्या राजकीय शैलीकडे पुन्हा लक्ष वेधले. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी या दोघांनाही आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. दिवसभर चाललेल्या संघर्षानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
आंदोलनादरम्यान एका कार्यकर्त्याला रोखण्याच्या प्रयत्नात पोलिसांशी झालेल्या वादाचाही उल्लेख केला जात आहे. तिरंग्याचा वापर आणि पोलिसांच्या वर्तनावरून निर्माण झालेल्या वादात प्रियंका गांधी यांनी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त समोर आले. मात्र, अशा प्रसंगांचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होण्यासाठी संबंधित दृश्यफिती, प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आणि पोलिसांची बाजू यांची पडताळणी महत्त्वाची आहे. आंदोलनातील प्रत्येक प्रसंग राजकीय संदेश देणारा ठरत असताना, घटनांचे मूल्यमापन करताना आरोप आणि पडताळलेली वस्तुस्थिती यांतील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
सात ऑक्टोबर रोजीही विरोधकांचा संघर्ष कायम राहिला. जंतरमंतरकडे जाणाऱ्या नेत्यांना पोलिसांनी रोखल्यानंतर काही नेत्यांनी रस्त्यावर बसून निषेध नोंदवला. या वेळी प्रियंका गांधी यांनी रस्त्यावर ठिय्या देत आंदोलन सुरू ठेवले. पोलिसांनी त्यांना तेथून हटवून ताब्यात घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. या कारवाईवर काँग्रेसकडून आक्षेप घेण्यात आला, तर पोलिसांनी बंदोबस्त आणि निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर कारवाई केली. आंदोलनाचा मार्ग, परवानगी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांवरून दोन्ही बाजूंच्या भूमिका समोर आल्या. आठ ऑक्टोबर रोजी राजघाट येथे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना मर्यादित वेळेसाठी आंदोलन करण्याची परवानगी मिळाल्याचेही वृत्त प्रसिद्ध झाले.
प्रियंका गांधी यांच्या या भूमिकेची तुलना इंदिरा गांधी यांच्याशी केली जाण्यामागे केवळ गांधी कुटुंबाचे नाव नाही, तर संघर्षाच्या प्रसंगी घेतलेली ठाम भूमिका हा मुद्दाही चर्चेत आहे. इंदिरा गांधी यांची राजकीय कारकीर्द, त्यांची आक्रमक भाषाशैली आणि विरोधकांशी दोन हात करण्याची पद्धत यांचा भारतीय राजकारणावर मोठा प्रभाव राहिला आहे. त्यामुळे प्रियंका गांधी रस्त्यावर उतरून आंदोलनकर्त्यांच्या बाजूने उभ्या राहत असल्याचे दृश्य समर्थकांना त्या जुन्या राजकीय शैलीची आठवण करून देत आहे. सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या छायाचित्रांमुळे आणि दृश्यफितींमुळे ही तुलना अधिक वेगाने पसरत आहे. तथापि, ‘इंदिरा इज बॅक’ हा सोशल मीडियावरील राजकीय प्रतिसाद आहे; तो देशातील जनमताचा सार्वत्रिक निष्कर्ष मानता येणार नाही.
प्रियंका गांधी यांच्या राजकीय वाटचालीत आंदोलनांमधील सहभाग हा नवीन विषय नाही. उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी प्रकरणादरम्यानही त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्या राष्ट्रीय चर्चेत आल्या होत्या. आता दिल्लीतील आंदोलनात त्यांनी दाखवलेल्या सक्रियतेमुळे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नव्या उत्साहाची भावना निर्माण झाल्याचे पक्षाच्या समर्थकांकडून सांगितले जात आहे. राहुल गांधी यांच्यासोबत प्रियंका गांधी यांची उपस्थिती विरोधकांच्या आंदोलनाला दृश्यात्मक ताकद देत आहे. मात्र या आंदोलनाचा प्रत्यक्ष राजकीय परिणाम किती होईल, हे केवळ सोशल मीडियावरील ट्रेंडवरून ठरवता येणार नाही.
या संपूर्ण संघर्षाच्या केंद्रस्थानी निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासाचा प्रश्न आहे. मतदार याद्यांमधील कथित त्रुटी, पात्र मतदारांच्या नावांबाबतचे आक्षेप आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरून विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न यांची तथ्यांच्या आधारे तपासणी होणे आवश्यक आहे. निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार हे लोकशाहीतील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. त्याच वेळी आंदोलन करताना कायदा-सुव्यवस्था राखणे आणि पोलिसांच्या कारवाईत कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे दिल्लीतील संघर्षाकडे केवळ राजकीय शक्तिप्रदर्शन म्हणून न पाहता, त्यामागील संस्थात्मक प्रश्नांच्या संदर्भातही पाहण्याची गरज आहे.
प्रियंका गांधी यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे काँग्रेसच्या राजकारणाला नवी ऊर्जा मिळते का, विरोधी पक्षांमधील एकजूट अधिक मजबूत होते का आणि निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनातून ठोस राजकीय किंवा संस्थात्मक परिणाम साधला जातो का, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. सध्या तरी दिल्लीच्या रस्त्यांवर सुरू असलेल्या या संघर्षाने प्रियंका गांधी यांना पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले आहे. ‘इंदिरा इज बॅक’ हा सोशल मीडियावरील ट्रेंड त्यांच्या समर्थकांच्या भावनेचे प्रतीक ठरत असला, तरी या आंदोलनाचे खरे यश घोषणांच्या गजरात नव्हे, तर उपस्थित प्रश्नांवर किती ठोस उत्तर मिळते यावर अवलंबून असेल.
