चिपळूण: रत्नागिरी जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी आणि अनियमित राहिल्याने खरीप हंगामातील भात आणि नाचणी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. असे असतानाही राज्य शासनाने जिल्ह्यातील केवळ तीनच तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश केल्याने तीव्र असंतोष पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते तथा आमदार भास्करराव जाधव यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत उर्वरित गुहागर, चिपळूण, खेड, दापोली, मंडणगड आणि लांजा या सहा तालुक्यांचाही तातडीने दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करावा, अशी ठाम मागणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका खरमरीत पत्राद्वारे केली आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार भास्करराव जाधव यांनी या ज्वलंत प्रश्नावर प्रशासनाला धारेवर धरले होते. जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष पर्जन्यमान, शेतीची नाजूक परिस्थिती आणि भात-नाचणीचे झालेले नुकसान डोळ्यांसमोर ठेवून या सहा तालुक्यांचा समावेश दुष्काळग्रस्त यादीत करण्याचा ठराव त्यांनी बैठकीत आग्रहाने मांडला होता. त्यानंतर त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र धाडून या मागणीचा पाठपुरावा अधिक तीव्र केला आहे. राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी तब्बल २६५ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला असताना, रत्नागिरीतील सहा तालुक्यांतील बळीराजाला मात्र शासकीय मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. हा निर्णय प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव परिस्थितीशी विसंगत असून कोकणातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांवर घोर अन्याय करणारा असल्याचे आमदार जाधव यांनी पत्रात ठामपणे नमूद केले आहे.
शासनाकडे पावसाची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध असून गावागावांत पिकांची झालेली वाताहत उघड्या डोळ्यांनी दिसत असतानाही प्रशासनाकडून डोळेझाक केली जात आहे. केवळ कागदोपत्री निकषांचा कीस काढून संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदतीपासून लांब ठेवणे कदापि स्वीकारार्ह नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. शासनाने या सर्व सहा तालुक्यांत पीक नुकसानीचे तात्काळ प्रत्यक्ष पंचनामे करावेत, प्रत्येक पात्र नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला त्वरित आणि पुरेशी आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी तसेच दुष्काळी भागाला मिळणाऱ्या सर्व शासकीय सवलती, मदत आणि उपाययोजनांचा लाभ कोकणातील या शेतकऱ्यांनाही लागू करावा, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. जिल्हा नियोजन बैठकीतील आक्रमक भूमिकेनंतर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून जाधवांनी शासनावर मोठा दबाव निर्माण केला असून, राज्य सरकार आता यावर काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
