मुंबई : देशातील मान्सूनच्या दीडशे वर्षांहून अधिक काळाच्या इतिहासात बहुतांश वर्षांमध्ये पावसाची सरासरी समाधानकारक राहिली असून, सरासरीपेक्षा कमी पावसाची वर्षे मोजकीच असल्याचे भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्था (आयआयटीएम) आणि भारतीय हवामान विभाग (आयएमडी) यांच्या दीर्घकालीन नोंदींवरून स्पष्ट झाले आहे. १८७१ ते २०२६ या १५५ वर्षांच्या पर्जन्यमान विश्लेषणाचा आढावा घेतला असता, तब्बल १११ वर्षे सामान्य पावसाची ठरली आहेत, तर २७ वर्षे कोरडी म्हणजेच दुष्काळी आणि १८ वर्षे सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची नोंदवली गेली आहेत. दीर्घकालीन आकडेवारीचा हा आलेख दिलासादायक असला तरी यंदा डिसेंबरपर्यंत एल-निनोचा प्रभाव अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने आगामी काळात दुष्काळाचे संकट उद्भवू शकते, असा इशारा हवामान विभागाचे निवृत्त हवामानशास्त्रज्ञ दिनेश मिश्रा यांनी दिला आहे.
हवामान तज्ज्ञांच्या वर्गीकरणानुसार, सरासरीपेक्षा १० टक्क्यांहून अधिक तूट नोंदवली गेलेली वर्षे कोरडी मानली जातात, तर १० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झालेली वर्षे अतिवृष्टीच्या श्रेणीत गणली जातात आणि उर्वरित वर्षे ही सामान्य पर्जन्यमानाची मानली जातात. मात्र, हंगामातील पाऊस सामान्य श्रेणीत असणे म्हणजे संपूर्ण वर्ष दुष्काळमुक्त असणे नव्हे, असा स्पष्ट निर्वाळाही अभ्यासकांनी दिला आहे. पावसाचे एकूण प्रमाण योग्य असले तरी त्याचे असमान वितरण, पावसाने दिलेला प्रदीर्घ खंड अथवा कमी वेळेत झालेली अतिवृष्टी यामुळे शेती, ग्रामीण जलस्रोत आणि शहरी पाणीपुरवठा व्यवस्थापनावर मोठा ताण पडतो. प्रत्येक एल-निनोच्या काळात दुष्काळ पडतोच असे नसले, तरी मान्सून कमकुवत होण्याशी त्याचा थेट संबंध नेहमीच जोडला गेला आहे.
ही आकडेवारी संपूर्ण देशाच्या संदर्भात असली तरी ती महाराष्ट्रासाठीही तितकीच लागू असल्याचे हवामान अभ्यासकांनी स्पष्ट केले आहे. पूर्वीच्या काळी दुष्काळ निश्चित करण्याचे निकष वेगळे होते; मात्र आता एल-निनो, ला-निना आणि इंडियन ओशन डायपोल (आयओडी) यांसारख्या आधुनिक संकल्पनांमुळे हवामानातील सूक्ष्म बदलांचे विश्लेषण करणे अधिक सुलभ झाले आहे. साधारणपणे दर तीन ते चार वर्षांनी एल-निनो सक्रिय होत असल्याने ठराविक अंतराने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते, ज्यामुळे दीर्घकालीन एकूण नोंदींमध्ये ‘नॉर्मल’ म्हणजेच सामान्य मान्सूनच्या वर्षांचे प्रमाण अधिक दिसून येत आहे.
